पोखरा, ३१ चैत्र। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालतको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ।
रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो, जसको पालनामा रवि लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामा राख्ने स्थानमा थुनामुक्त गरिनु पर्ने माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए।
रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता लामिछानेले उक्त निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। यसअघि रूपन्देही जिल्लाको जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो, तर उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्टाउँदै रविलाई कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो।
