२०८१ सालको शिक्षा क्षेत्र: आन्दोलन, सुधार र विवादबीच बितेको वर्ष

पोखरा, १ बैशाख। २०८१ सालमा नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा र सुधारको अपेक्षा थियो। शिक्षा क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ सुधारको प्रत्यक्ष प्रभाव पुस्तौंसम्म देखिन्छ। तर २०८१ सालमा शिक्षा मन्त्रालयका दुईवटा छुट्टाछुट्टै नेतृत्वका बाबजुद, नीति निर्माणमा देखिएको अलमल, शिक्षक आन्दोलन, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको अनियमितता, र विश्वविद्यालय स्वायत्तता जस्ता विषयले शिक्षा क्षेत्रलाई फेरि पनि विवाद र असन्तोषको केन्द्रमा ल्यायो।

सालको सुरुमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नीति सुधार, पारदर्शिता र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुँदै जनतामाझ आशा जगाएकी थिइन्। उनले काम थालेको केही समयमै मन्त्रालयभित्र सुशासनको अभ्यासका प्रयास सुरु गरे। शिक्षा प्रणाली सुधारका बहसहरू पनि चुलिँदै गए। तर, त्यही समयमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक रोकिएपछि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि सडकसम्म उत्रियो। मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीकै दलका सांसदहरूले १,७५८ संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा विधेयक राष्ट्रियसभाको शिक्षा समितिमै थन्कियो। समन्वय अभाव र राजनीतिक प्राथमिकताको असर शिक्षा क्षेत्रमा सुस्पष्ट देखियो।

विधेयक रोकिएसँगै शिक्षकहरूले राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चर्काए। विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन २० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित भयो। सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने स्थायी, करार तथा राहत शिक्षकहरूलाई आकर्षित गर्दै आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए। एकातिर शिक्षालाई आधारभूत अधिकार भनिन्छ, अर्कोतिर शिक्षण संस्था बन्द गरी विद्यार्थीलाई असर पर्ने गरी आन्दोलन हुनुको विडम्बनाले यो क्षेत्रको मौलिक समस्यामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उता, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेपछि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको नियमन, शिक्षा कन्सल्टेन्सी सुधार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति विवाद समाधान जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन्। सिंगो शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव भएकाले ती सुधारात्मक कार्यहरू सराहनीय थिए। तर, कार्यान्वयन पक्ष फेरि पनि सुस्तै रह्यो।

शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरूको नियमनको विषय पनि यो वर्ष चर्चामा रह्यो। मन्त्रालयले नवीकरण बिना सञ्चालनमा रहेका ९२४ मध्ये अधिकांश संस्थालाई प्रक्रिया अनुसार नवीकरणको अनुमति दियो भने केही अवैध रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूलाई कारबाही प्रक्रियामा राख्यो। तर, अव्यवस्थित बजार, मापदण्डको अभाव र नाफामुखी अभ्यासले यो क्षेत्रमा अझै पनि स्पष्ट सुधार महसुस हुन सकेको छैन।

उस्तै गरी, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको नियमनमा सरकारको ध्यान गए पनि प्रत्यक्ष परिणाम आउन बाँकी छ। मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार ५९ मध्ये ४६ कलेजले न्यूनस्तरीय विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएको पाइएको छ। यसले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरहीन शिक्षाको जालोमा फसाउने जोखिम देखाउँछ। यस्ता संस्थामाथि कडा नियमनसहित पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक छ।

सालको अन्त्यतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बरालको राजीनामा अर्को विवादको विषय बन्यो। प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको असहयोग र हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै उनले पदबाट बहिर्गमन गरेपछि विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको विषय फेरि विवादको घेरामा आयो। यो घटनाले देखाएको छ—राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा संस्थाको आत्मनिर्भरता र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा बाधक बनेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको अर्को स्थायी समस्या भनेको आधारभूत पूर्वाधार अभाव हो। तथ्यांकले देखाउँछ—देशभर २७,८१२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५,६७८ मा अझै शौचालय छैन, ७,६४४ मा खानेपानी छैन, २१,०२१ मा पुस्तकालय छैन र १५,९१४ मा इन्टरनेट सेवा छैन। यी आँकडाले स्पष्ट देखाउँछ—शिक्षालाई अधिकार मात्रै घोषणा गरेर पुग्दैन, कार्यान्वयनमै सुधार आवश्यक छ।

सारांशमा, २०८१ सालको शिक्षा यात्राले धेरै उतारचढाव देखायो। केही सुधार प्रयासहरू भए पनि ठोस परिणाम आइनसकेको अवस्था छ। राजनीतिक स्थायित्व, समन्वय र दीर्घकालीन रणनीति बिना शिक्षा क्षेत्र हरेक वर्ष आन्दोलन, विवाद र निराशाको चक्रमै फस्ने देखिन्छ। नीति निर्माणमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा गति, र सबै तहमा जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पुग्न सक्दैन।

नेतृत्व फेरिए, तर शिक्षाको गतिमा खास परिवर्तन देखिएन

२०८१ सालको शिक्षा क्षेत्रले दुई छुट्टाछुट्टै शिक्षामन्त्री देख्यो—सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराई। दुवै नेताले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि नीति निर्माणदेखि लागू प्रक्रियासम्म निरन्तरता र समन्वयको अभाव देखियो।

सालको सुरुमा मन्त्री श्रेष्ठले पारदर्शिता र सुधारको उद्घोष गर्दै काम थालेकी थिइन्। तर, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामै अड्किँदा शिक्षामा गम्भीर अवरोध देखियो। १७५८ वटा संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक संसदमा रोकिएपछि शिक्षक आन्दोलनको ज्वालो चर्कियो।

शिक्षक आन्दोलन: विद्यालय बन्द र अधिकारको विडम्बना

२० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु भयो। सामुदायिक विद्यालयका स्थायी, राहत र करार शिक्षकहरूको सहभागिताले आन्दोलन बलियो बने पनि विद्यार्थीहरूको शिक्षामा नकारात्मक असर पर्यो।

शिक्षालाई संविधानले आधारभूत अधिकार माने पनि विद्यालयहरू आन्दोलनकै कारण बन्द हुँदा अधिकारको दोहोरो चरित्र स्पष्ट देखियो।

कन्सल्टेन्सी र विदेशी कलेज नियमन: सुधारका प्रयास, तर कार्यान्वयन?

विद्या भट्टराईले कन्सल्टेन्सी र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको नियमनमा ध्यान दिइन्। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, ५९ मध्ये ४६ कलेजले गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएको भेटिएको छ। त्यस्तै, ९२४ मध्ये थुप्रै कन्सल्टेन्सी बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। सुधारका प्रयास भए तापनि कार्यान्वयन अझै ढिलो र कमजोर रहन गएको छ।

विश्वविद्यालय स्वायत्तताको प्रश्न: उपकुलपतिको राजीनामा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्रीको असहयोग र हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएपछि शैक्षिक स्वायत्तता पुनः बहसको केन्द्रमा आयो। राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता, निर्णय क्षमता र अनुसन्धानको वातावरणमा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

२०८१ सालको शिक्षा यात्रामा सुधारका प्रयास देखिए—तर ती प्रयासहरू राजनीतिक खेल, अलमल, र कार्यान्वयनको सुस्तताले कमजोर बनाइदिए। शिक्षा सुधार अब घोषणामै सीमित हुनु हुँदैन। कार्यान्वयनले नै परिवर्तन ल्याउँछ। २०८२ सालले यो मार्गमा कति उकासिन्छ? त्यो समयले देखाउनेछ।