पोखरा, १ वैशाख। वर्ष २०८१ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मिश्रित परिणामहरू ल्याएको छ। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा उभिन सकेको छैन भने केही सुधारका संकेतहरू पनि देखिएका छन्। बाह्य सूचकहरू जस्तै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह र व्यापार घाटामा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै शिथिल नै छन्। उद्योग, व्यापार र लगानी क्षेत्रमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन भने रोजगारी सृजनादेखि उपभोग वृद्धि र उत्पादनशीलता सुधारसम्मका सूचक कमजोर देखिएका छन्।
वर्ष २०८१ मा नेपाल दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा पर्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटिएफले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राख्यो। यसअघि नेपाल सन् २००९ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो। अहिले नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि सो सूचीमा परेको हो। यदि सुधार नभए नेपाल २ वर्षभित्र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।
वर्ष २०८१ मा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो। लगानी सम्मेलनको मुखमा हतार–हतार कानुनहरू संशोधन गर्दै लगानीकर्तालाई सरकारले आश्वस्त पार्न खोजे पनि सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएर लगानी घोषणा नभएको यो सम्मेलन विगतमा जस्तै कर्मकाण्डमै सकिएको छ। सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड पुग्यो। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुग्यो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार २९ चैतमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम भयो। सुनको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको भाउमा उच्च बृद्धि भएको हो।
२०८१ को चैत सम्ममा नेपालमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि भयो। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि भएसँगै देशमा नयाँ आशा जगाइएको छ। यसअघि कयौँपटक पेट्रोलियम खानी खोज्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, वर्ष २०८१ मा पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि गर्ने कामसम्म भयो।
वर्ष २०८१ मा दुई/दुई अर्थमन्त्रीले वित्त नीति हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए। ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भनेजस्तै एउटा संयोग ठीक १२ वर्षपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन फेरि अर्थमन्त्री बनेका थिए। एमाले र माओवादीबीच फागुनमा सत्ता समीकरण भत्किएसँगै दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका हटेका थिए। यसैगरी, सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र नभइ समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षीय कार्यकाल २४ चैतबाट अन्त्य भयो। उनले पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै १९२ पृष्ठको ‘प्रगति विवरण’ सार्वजनिक गरे। केन्द्रीय बैंकभित्रै ३० वर्षको पूरा जिन्दगी बिताएका अधिकारीको नेतृत्व भने अपेक्षित रुपमा सफल रहन सकेन।
वर्षको अन्तिम महिना चैत ५ मा प्रहरीले काठमाडौंको टोखाबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बरामद ग¥यो। त्यो दिनको सटही दरअनुसार अमेरिकी डलर र यूरो गरी बरामद रकम नेपाली रुपैयाँमा २५ करोड २९ लाख ९ हजार ५ सय थियो।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८१ ले सुधारका केही संकेत देखाए पनि नेपालको आर्थिक जग अझै कमजोर छ। नीतिगत अन्योल, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले सम्भावना अवरुद्ध गरिरहेका छन्। अब दृष्टिकोणमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा दृढता र निजी क्षेत्रप्रति भरोसा आवश्यक छ।
