पोखरा, ११ वैशाख। भारतको जम्मु कश्मीरको पहलगाममा मंगलबार भएको आतंकी हमलापछि भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सन्धि तत्काल प्रभावले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। आक्रमणमा एक जना नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएको घटनाले भारतमा तीव्र प्रतिक्रिया जनाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकले पाकिस्तानसँगको जलस्रोतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र छलफलका सबै प्रक्रिया रोकिने घोषणा गरेको हो।
भारतले पाकिस्तानमा आतंकवादको समर्थन अन्त्य नभएसम्म सन्धि पुनः बहाल नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, अटारी एकीकृत जाँच चौकी बन्द गर्ने, सार्क भिसा छुट योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकहरूको भारत प्रवेशमा रोक लगाउने, र भारतीय भूमिमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छाड्न निर्देशन दिने निर्णयहरू पनि एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको छ। भारत र पाकिस्तान दुवैका उच्चायोगहरूमा कार्यरत सेनासम्बन्धी सल्लाहकारहरू फिर्ता बोलाइएका छन् भने कर्मचारी संख्यामा कटौती गरिएको छ।
भारतको निर्णयलाई लिएर पाकिस्तानको सरकार र नेताहरू आक्रोशित देखिएका छन्। पूर्व सूचना तथा प्रविधि मन्त्री फवाद चौधरी र प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। पाकिस्तानले बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकसमेत डाकेको छ।
सिन्धु जल सन्धि सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको थियो। सन्धिले सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीको पानी पाकिस्तानलाई दिने र रावी, ब्यास र सतलज नदीको पानी भारतलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। सन्धिमा दुवै पक्षबीच सहमति नभएको खण्डमा छलफल, तटस्थ विशेषज्ञ र अन्ततः अदालतसम्म जाने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार बिहारको मधुबनीमा आक्रोशपूर्ण भाषण गर्दै आतंकवादीहरूलाई कठोर सजाय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भारतको आत्मामाथि हमला भएको भन्दै यो अपराधको निवारणका लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध रहेको बताए।
