पोखरा, १४ वैशाख। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको स्पष्ट दिशा देखाउने र जनतालाई विश्वस्त बनाउने खालका विषय समेट्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले राज्य सञ्चालनका लागि निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको हो।
सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट र कार्यक्रमको यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। उनले सुरुङमार्ग, केबलकार, विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न ठोस योजना बनाउन र विदेशबाट फर्किएका कामदारको सीप उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनसमेत सरकारलाई सचेत गराइएको बताए।
बैठकले जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राखी योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनसहित पाठ्यक्रम विकास गर्न तथा उत्खननको ठोस योजना ल्याउन भनिएको छ।
वन पैदावारको वैज्ञानिक उपयोगलाई अवरोध गर्ने कानुनहरू संशोधन गर्न, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा सुधार ल्याई काठ कटान र वृक्षरोपणको सन्तुलन मिलाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, कृषि उपजको आयात घटाउन उच्च कर लगाउने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी थप आयोजना बढाउनेभन्दा पहिले भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिन समितिले जोड दिएको छ। साथै, स्वदेशी उद्योगको स्थापना तथा रुग्ण उद्योग पुनःनिर्माण गरी रोजगारी सिर्जना र सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ।
