पोखरा, १९ वैशाख। एक महिनासम्म विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै राजधानीको सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू अन्ततः लिखित आश्वासनमा भरोसा राख्दै घर फर्किएपछि उनीहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले आगामी असार १५ भित्र शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरिएको हो। तर आन्दोलन स्थगनलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आमजनमानसदेखि पत्रकार, वकिल, सामाजिक अभियन्ता तथा स्वयं शिक्षकहरूबाटै व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
सडक संघर्षलाई केवल आफू अनुकुल सहुलियतका लागि गरिएको आरोप लगाउँदै आलोचकहरूले आन्दोलनको उद्देश्य, नेतृत्व र परिणाममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शिक्षा ऐन संसदको प्रक्रियाबाट पारित हुने कुरा पहिले नै तय भइसकेको अवस्थामा आन्दोलन आवश्यक थियो त भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। कतिपयले शिक्षकहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको साटो आफ्नो सेवा सुविधामै केन्द्रित भएको प्रमाणित गरेको बताएका छन्।
विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले आन्दोलनले शिक्षामैत्री निवर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराईको बर्हिगमन गराएर शिक्षा नबुझेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन्। महिला भएकै कारण भट्टराईको प्रस्ताव नस्वीकार गर्ने तर पुरुष मन्त्रीसँग सहमति जनाउने भनाइहरू पितृसत्तात्मक सोचको उदाहरणका रूपमा आलोचित भएका छन्।
कतिपय शिक्षकहरूले नै आन्दोलन खर्च अपार भएको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आन्दोलनका नाममा राहत, करार र अन्य अस्थायी कर्मचारीका माग मात्रै सम्बोधन गर्ने तर स्थायी शिक्षकहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासोसमेत आएको छ। पत्रकार तथा विश्लेषकहरूले विद्या भट्टराईले तयार गरेको प्रारूपमै अन्ततः सहमति गरिएपछि उहाँको बर्खास्तीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
आन्दोलनपछि शिक्षकमाथि मात्रै दोषारोपण गरेर समाधान खोज्नु गलत हुने भन्दै केही आवाजहरूले राज्य र राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक भएको औंल्याएका छन्। निष्कर्षमा, आन्दोलनको स्वरूप र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठिरहँदा, शिक्षकहरू अब प्राप्त सहमतिको रक्षा गर्दै बाँकी मागका लागि पुनः शक्ति संचय गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
