पोखरा, २९ वैशाख। मुलुकको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी स्वायत्त संस्थाको गरिमा र पदलाई नै मजाकको विषय बनाएका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल भएको र देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेको संवेदनशील अवस्थामा समेत, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया दुई महिनादेखि अलपत्र छ, जसले कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। पछिल्लो घटनाक्रममा, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेललाई नै राजीनामा दिन लगाएर गभर्नर पदका लागि अघि सारिएको छ, जुन ओली र देउवाबीच भएको भनिएको पछिल्लो भागबन्डाको परिणाम हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार वहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत २४ चैतमा अवकाश पाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन छ। यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भागबन्डाकै विषयमा करिब एक दर्जन बैठक बसेको बताइएको छ, जबकि गभर्नर सिफारिस गर्न ११ चैतमा गठित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिको बैठक डेढ महिनादेखि एकपटक पनि बस्न सकेन। बरु, समितिका दुई सदस्यले राजीनामा दिएका छन्, जसमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र हालै डा. विश्व पौडेल रहेका छन्।
यो नियुक्ति प्रक्रियामा नेताहरूको आश्वासनलाई पत्याएर चारजना व्यक्तिले आफ्नो बहाल रहेको पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। सुरुमा एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए, तर पछि गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा पर्ने देखिएपछि उनको राजीनामा ‘डिसमिस’ गरिएको थियो। त्यसैगरी, कांग्रेस सभापति देउवाको आश्वासनमा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा अझै विचाराधीन छ। नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि कांग्रेस नेताहरूको आश्वासनमा राजीनामा दिएको चर्चा छ। आइतबार, डा. विश्व पौडेलले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिँदै आफूलाई गभर्नरका लागि प्रस्ताव आएको र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेको बताएका छन्। उनले आफू दुई वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिबाट अलग रही प्राध्यापनमा संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्।
पूर्वगभर्नरहरूले यस प्रक्रियाको चर्को आलोचना गरेका छन्। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंक र गभर्नर पदलाई मजाक बनाएको र मौद्रिक नीति ‘पञ्चर’ भएको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे। उनले दलहरूले आफ्नो झन्डा ओढाएर गभर्नर बनाउन खोजेको र यस्ता क्रियाकलापले भावी गभर्नरलाई काम गर्न कठिन हुने बताए। अर्का पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले पनि दलहरूको भागबन्डाले गभर्नर पदलाई विवादित बनाएको र यसले देशको वित्तीय क्षेत्रको मनोबल गिराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा केन्द्रीय बैंक र सरकारको समेत बेइज्जत भएको बताए।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रहार भएको छ। सुरुमा सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न ६५ वर्षे उमेरहद हटाउने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो। डा. गुणाकर भट्टलाई राजीनामा दिन लगाइएको र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिएको विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ, जसको सुनुवाइ ३० वैशाखमा हुँदैछ। शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउने समझदारी भएको र सोहीअनुसार उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि अब नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। तर, यस समग्र प्रकरणले स्वायत्त नियामक निकायको नेतृत्व चयनमा भइरहेको भद्दा राजनीतिक खेल र पदको अवमूल्यनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
