पोखरा, २९ वैशाख। गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २२ दिनसम्म पनि सुनुवाइको प्रक्रियामा जान सकेको छैन। संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न दिएको यो संवेदनशील प्रकृतिको मुद्दा आइतबारको पेसीमा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिँदै फेरि अर्को मितिमा सारिएको छ।
गत ७ वैशाखमा दायर गरिएको उक्त रिटको सुनुवाइ आइतबार गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो। तर, सुनुवाइ सुरु नहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी उपसचिव रक्षा ज्ञवालीले न्यायाधीश पोखरेलले अघिल्लो नागरिकता मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरिसकेको भन्दै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को कारण देखाउँदै उपस्थित भइन्। यसपछि न्यायाधीश पोखरेलले आफूले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने घोषणा गरे, जसका कारण सुनुवाइ फेरि टरेर ३० वैशाखमा सारिएको हो।
यो घटनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रक्रियागत ढिलाइ भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यस्ता मुद्दालाई अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुर्याइएको बिरामीसरह प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि मुद्दाको पेसी पटक–पटक सारिँदा सर्वोच्चको निष्पक्षता र प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघि पनि ८ वैशाखमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि ९ वैशाखमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले तीन दिनभित्र कारण देखाउन आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेशपछि पनि सुनुवाइ ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले लामिछानेको मुद्दा राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, आम नागरिकका अधिकारसँग पनि जोडिएको बताउँदै शीघ्र सुनुवाइको माग गरेकी छिन्। उनले उजुरी नै नगरेका व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती पीडित बनाइएको आशंका पनि व्यक्त गरेकी छन्।
संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि गैरकानुनी रूपमा हस्तक्षेप हुन नदिने प्रावधान स्पष्ट रूपमा राखेको भए पनि रविको मुद्दा लामो समयसम्म पेसीमै अल्झिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
