नेपालको सहकारी क्षेत्र आज “विश्वासको संकट” को चपेटामा छ। सहकारीहरूले ग्रामीणबाट शहरसम्म लाखौं बचतकर्ताको सपना “सामुदायिक विकास” को नाममा जोडे, तर अहिले त्यही सपना ठगी, अवैध लगानी र नियामक निकायको निष्क्रियताको भित्तामा ढलेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा १४० करोड घोटाला देखि पोखरा, काठमाडौं, चितवन, बिरगञ्ज, बुटवल, लगाएत देशका अधिकांश ठाउका धेरै सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको घटनाले नेपालीको आर्थिक सुरक्षाप्रति राज्यको उदासीनता र समाजको नैतिक पतनको कथा बयान गरेका छन्। यसको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष के हो भने, साना बचतकर्ता—जसले आफ्नो जीवनको कमाइ सहकारीमा राखे —अहिले आँसु र आक्रोश बोकेर सडकमा छन्। प्रश्न उठ्छ: यो दुःख र शोषण कहिलेसम्म चुपचाप सहने? राज्य यो विषयमा चिन्तित कहिले हुने? राज्यले यस्को समाधान कहिले दिने? राज्यसँग इजाजत लिएर खोलिएका र राज्यलाई कर वुझाउने र राज्यले नियमन गर्ने भनि खोलिएका संस्थाले जनतालाई धोका दिदा त्यसको जिम्मा राज्यले लिने कि नलिने?
सहकारी: सामुदायिक विश्वासको साझा यन्त्रबाट ठगीको हतियारसम्म
सहकारीको मूल अवधारणा सरल थियो: सामूहिक बचत र सहकार्यमा आधारित वित्तीय सशक्तिकरण। ग्रामीण क्षेत्रमा महिला समूहदेखि शहरी मध्यम वर्गसम्मले यसमा आस्था राखे। तर, केही वर्षमै यो मोडेल भ्रष्टाचारको शिकार भयो। सहकारीहरू निजी कम्पनीजस्तै चलाइने, राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई “पूँजी जुटाउने प्लेटफर्म” बनाए, र नियामक निकाय (सहकारी विभाग, सहकारी डिभिजन, स्थानिय निकायको सहकारी शाखा) ले नजरअन्जाम गरे। जीबी राई जस्ता व्यक्तिहरूले सहकारीको नेटवर्कलाई अवैध लगानी (जस्तै ग्यालेक्सी टेलिभिजन) र ऋण घोटालाको लागि प्रयोग गरेर अरबौं रकम हडपे। यसले सहकारीको सामाजिक उद्देश्यलाई नै ध्वस्त पार्यो।
बचतकर्ताको आँसु: जीवन डुबेको रकम र न्यायको बाटोमा अवरोध
पोखराकोको सृजनाचोकमा बस्ने सरिता कार्कीले १५ वर्ष सम्म पसलमा काम गरेर बचाएको २० लाख रुपैयाँ सहकारीमा राखिन्। अहिले ३ वर्षदेखि उनी सहकारी कार्यालयको चक्कर लाग्दै छिन्, तर उनको रकम फिर्ता भएन। उनको कथा मात्र होइन—धेरैको जीवन यस्तै अधुरो प्रतीक्षामा अल्झिएको छ। केहीले आत्महत्या गरे, केही सामाजिक सहयोगमा निर्भर छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई “तपाईंले गल्ती गर्नुभयो” भन्ने संकेत दिन्छ। सहकारी ऐन २०७४ ले बचतकर्तालाई सुरक्षा दिने वाचा गरे पनि, कार्यान्वयनको अभावले यो ऐन कागजी बनेको छ। राज्यसँग इजाजत लिएर खोलिएका, राज्यलाई कर वुझाउने र राज्यले नियमन गर्ने भनि खोलिएका संस्थाले जनतालाई धोका दिदा त्यसको जिम्मा राज्यले लिने कि नलिने? अहिलेको आवश्यकता बचतकर्ताको वचतफिर्ता हो । बदमासी गर्नेलाई सजाए दिनु राज्यको कर्म हो भने त्यहि बचतकर्ताको ब्याजमा आएको कर आउन्जेल कर असुलेको र ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ नारा घन्काएर केन्द्रमा मन्त्रालय, मन्त्री देखि स्थानियनिकाएसम्म नियामक निकाए स्थापना गरी सुरक्षित रहेको आभाष जनतामा राज्यले नै गराएको हो र अहिले बचत कर्ताको बजत राज्यले नै फिर्ता गरी बदमासी गर्नेहरुसँग असुलउपर राज्यले गर्नु आजको आवश्यकता हो । दोसीलाई समातेर वचत फिर्ता गर्दछौ भन्नु राज्यको सहकारीको समस्या समाधानमा राज्य चिन्तित नरहेको भन्ने प्रष्ट्याई हो ।
नियमनको खेल: राजनीतिक संरक्षण र नैतिकताको दिवालियापन
सहकारी संकटको मूल कारण के हो? पहिलो, सहकारीहरू निजीकृत भए। उदाहरणका लागि, जीबी राईले १६ अर्बभन्दा बढी रकम सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजन र आफ्ना व्यवसायमा लगानी गरे, जुन कानून विरुद्ध थियो। दोस्रो, नियामक निकायले सहकारीको वार्षिक ऑडिट, लगानी नीति र पारदर्शितालाई अनदेखा गरे। तेस्रो, राजनीतिक दलहरूले संकटग्रस्त सहकारीका प्रमुखहरूलाई संरक्षण दिए। उदाहरणका लागि, सूर्यदर्शन सहकारीको घोटालामा संलग्न अधिकांश अभियुक्त अझै फरार छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न गम्भीरता देखाएन। चौथो राज्यले पहिले वचतकर्ताको वचत फिर्ता गरी, दोशीहरुसँग राज्यले असुल उपर गर्नु जरुरी थियो । यस बिषयमा राज्य मेरो दोष नै होईन भनि वचतकर्तालाई दोष दिएको देखिन्छ । यस विषयमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।
समाधानका सुझाव:
१. सहकारी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु: सहकारीको लगानी नीति, ऑडिट र पारदर्शिता कडा गर्ने।
२. पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विशेष योजना: समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताको रकम अबिलम्ब सरकारले फिर्ता गर्ने जस्ले बचतकर्ताको समस्या समाधान हुन्छ । यसवाट राज्यलाई परेको आर्थिक भार राज्यले सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर र दोसीहरुबाट असुल उपर गर्ने।
३. राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने: सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने नदिने र नितिगत रुपमा नेताहरूको अवैध संलग्नतालाई कानूनबाट दण्डित गर्ने।
४. बचत बीमा योजना: डिपोजिट इन्स्योरेन्स जस्ता योजना लागू गरेर भविष्यको जोखिम घटाउने।
सहकारी संकट केवल आर्थिक समस्या होइन, यो नेपालको सामाजिक विश्वासको संकट हो। बचतकर्ताको आँसुले समाजको अन्तरात्मालाई झर्काउँदै छ। यदि राज्यले अहिले नै कडा नीति, नियमन र न्यायको सुरक्षा कायम गर्न सकेन भने, सहकारी प्रणाली नै विघटन हुने खतरा छ। आवश्यक छ—पीडितको आवाजलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिको केन्द्रमा राख्ने, र समाजले फेरि सहकारीमा विश्वास गर्न सकून्, त्यसको लागि सरकारले ठोस पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो। चुप लागेर बस्ने बेला अब सकिएको छ—अब आवाज उठाउनु, जवाफ माग्नु र परिवर्तनको माग गर्नु नै आम जनता र समयको आवश्यकता हो।
