पोखरा, ३० वैशाख। चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदासम्म सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको मात्र ६१.६३ प्रतिशत हो। बाँकी दुई महिनामा लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च असम्भव देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ७ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती अझ स्पष्ट भएको छ।
आर्थिक विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालको बजेट प्रणालीमा दीर्घकालदेखि विनियोजन र खर्चबीच असन्तुलन देखिँदै आएको छ। पछिल्लो ५० वर्षको तथ्यांकले समेत बजेट खर्च विनियोजनभन्दा माथि गएको घटना दुई पटक मात्र भएको छ। पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार, २०४७/४८ र २०६३/६४ मा क्रमशः ११८.९९ प्रतिशत र १०२ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर पछिल्लो दशकमा यो असन्तुलन अझ गहिरिएको छ।
कोभिड महामारीका कारण सबैभन्दा न्यून खर्च २०७६/७७ मा ७१.१९ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको थियो। पछिल्लो दशकमा औसत बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा कम देखिनु बजेट प्रणालीको प्रभावकारिता घटेको स्पष्ट संकेत हो। पूँजीगत खर्च त झन् लगातार ओरालो लाग्ने क्रममा छ, जसले दीर्घकालीन विकास प्रयासमै प्रश्न उठाएको छ।
आगामी वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनमा दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साना र दोहोरो आयोजना कटौती गर्दै ठूला तथा प्रतिफलमुखी आयोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने तयारी गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले पनि बजेट आकारलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिँदै स्रोतअनुसार खर्च सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व वृद्धिदरअनुसार बजेट तय गर्दा कार्यान्वयन योग्य योजना बन्न सक्ने बताएको छ।
विगतका तथ्यांक, निजी क्षेत्रका सुझाव र सरकारी प्रतिबद्धता हेर्दा आगामी बजेटले पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सक्ला त भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
