पोखरा, ३१ वैशाख। डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित अनलाइन समाचार पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित मिडियाको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले आज सुनाएको फैसलामा डिजिटल मिडियाहरू पनि प्रेस काउन्सिलको दायराभित्र पर्ने ठहर गर्दै, ती मिडियाले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रेस काउन्सिलले मङ्सिर २७ गते दियोपोष्ट डटकमसहितका केही डिजिटल मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले काउन्सिलको अधिकारलाई सदर गरेको हो।
फैसलापछि प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले डिजिटल मिडियाले पनि प्रिन्ट तथा प्रसारणमाध्यम सरह नै आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुष्टि भएको बताए। उनले युट्युब, फेसबुक पेज जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित मिडियासमेत अब काउन्सिलको अनुगमनको दायरामा पर्ने कानुनी व्याख्या अदालतबाट स्पष्ट भएको उल्लेख गरे।
एक वर्षअघि नै काउन्सिलले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाहीका लागि कार्यविधि तयार गरी नियमन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यही आधारमा नेपाल आजलगायत अन्य अनलाइनहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो।
फैसलाका क्रममा प्रेस काउन्सिलको पक्षमा कानुनी सल्लाहकार अनन्तराज लुइँटेलसहित झबिन्द्र भुसाल, लीलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका थिए।
सञ्चार विधामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका बेला आएको यो फैसला मिडिया अनुशासन, जिम्मेवारी र नियमन सन्तुलनको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
