पोखरा, २ जेठ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा जिल्लाभर १६ करोड २० लाख सात हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जिल्लाका पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी ११ वटा स्थानीय तहको कूल १६ अर्ब २० करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
नगरपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी चापाकोट नगरपालिकामा २.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जहाँ लेखापरीक्षण गरिएको एक अर्ब ५२ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँमध्ये तीन करोड ११ लाख ४२ हजार बेरुजु फेला परेको हो। भीरकोट, वालिङ र गल्याङ नगरपालिकामा पनि करिब एक प्रतिशत हाराहारीमा बेरुजु देखिएको छ। सबैभन्दा कम पुतलीबजार नगरपालिकामा ०.६१ प्रतिशत बेरुजु मात्र देखिएको छ।
गाउँपालिकातर्फ भने हरिनास गाउँपालिका सबैभन्दा उच्च बेरुजु भएको तह बनेको छ। एक अर्ब तीन करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा चार करोड ८१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। बिरुवा गाउँपालिकामा भने सबैभन्दा कम ०.१२ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ।
अन्य गाउँपालिकाहरूमा अर्जुनचौपारीमा ०.३७ प्रतिशत, आँधीखोला गाउँपालिकामा ०.७८ प्रतिशत, कालीगण्डकीमा ०.२४ प्रतिशत, र फेदीखोलामा ०.३४ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहहरूमा लेखापरीक्षणमार्फत देखिएको यति ठूलो मात्राको बेरुजुले योजनाको कार्यान्वयन, लेखा व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
