पोखरा, ३ जेठ। राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार सुनाएको आदेशमा मिश्रलाई हिरासतमा निरन्तर राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरिएको छ। अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै मिश्रको रिहाइको आदेश दिएको हो।
गत चैत १५ गते राजधानीमा आयोजित राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि बढाएको आरोपमा प्रहरीले सोही दिन मिश्रलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई ५० दिनदेखि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिँदै आएको थियो। सो क्रममा मिश्रमाथि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि अदालतले प्रष्ट रूपमा हिरासतमै राख्नुपर्ने आवश्यक परिस्थिति नरहेको भन्दै उनीमाथिको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको हो।
यो फैसलाले राप्रपा समर्थकहरूबीच राहतको सन्देश दिएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा यसले नयाँ बहसको ढोका पनि खोलेको छ। रवीन्द्र मिश्रको रिहाइसँगै अब यस मुद्दामा कानुनी र राजनीतिक रूपमै थप विमर्श चल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
