पोखरा, ५ जेठ। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र त्यसको बिक्री सट्टापट्टा गर्न पाएको विषयमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अहिले विवादको घेरामा परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय, त्यसमा देखिएको कानूनी अपच, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो सक्रियता यो विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
२०६६ पुस २४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रस्तावलाई विधेयक समितिमा पठायो र माघ १८ गते समितिले विशिष्ट सर्तसहित स्वीकृति दिन सकिने निर्णय गर्यो। समितिको निर्णयमा पतञ्जलीले खरिद गरेको जग्गा आफ्नो निर्धारित प्रयोजनबाहेक प्रयोग गर्न नपाउने र कुनै हालतमा बिक्री गर्न नपाइने भनिएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। उद्योग प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ सालदेखि स्थगन अवस्थामा रहेको र नयाँ मस्यौदा तयार नहँदै विना विधिसम्मत प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको देखिन्छ। यो निर्णयकै आधारमा पतञ्जलीले करोडौं मूल्यको जग्गा बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको जग्गाबाट प्राप्त रकममध्ये १ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र जग्गा पुनः खरिद भएको र बाँकी ३ करोड १५ लाख रुपैयाँको प्रयोजन अस्पष्ट रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यसै सन्दर्भमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग केही दिनअघि बयान लिएको थियो। पतञ्जलीको नाममा रहेका सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखेर अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा रहेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा तत्कालीन कानून मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, कृषि मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शान्ति मन्त्री रकम चेमजोङ, राज्यमन्त्री मानबहादुर शाहीलगायत धेरै उच्चपदस्थ सचिव र अधिकारी सहभागी थिए। यो समूहले मिलेर गैरकानूनी निर्णय गरेको आरोप लागिरहेका छन्।
यस प्रकरणले देखाएको छ कि शक्तिशाली निकायको प्रभावमा सरकार स्वयम् कानूनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै निर्णय गर्न पुग्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा रहन्छ। पतञ्जली जग्गा प्रकरण अब नेपालको शासन व्यवस्था र कानूनी निष्पक्षतामाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
