पोखरा, ५ जेठ। सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै शुक्रबार उक्त फैसला यथावत् रहने आदेश दिएको हो।
तामाङले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै आफूलाई तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतले विशेष अदालतले कानूनअनुसार नै फैसला गरिसकेको स्पष्ट गर्दै सो निवेदनमाथि कुनै कार्यवाही आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतले २०८० साल फागुन २१ गते तामाङलाई तीन वर्ष कैद र एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने तामाङले संलग्न आपराधिक गतिविधिबाट ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै बिगो असुल र जग्गासहित सम्पत्ति जफतको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै तामाङको सजाय यथावत् रहनेछ। यो फैसलाले सहकारी क्षेत्रभित्रको आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ। अब तामाङको कैद भुक्तान र बिगो असुली प्रक्रियामा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
