पोखरा, ५ जेठ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सन्दर्भमा गठन गरिएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज आयोजित समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
संयोजक विश्वकर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रावधान, शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा नियन्त्रणलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। उहाँले अपूरा रहेका विषयहरूमा समितिमा थप छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिनुभयो।
१६३ दफामा आधारित मूल विधेयकलाई उपसमितिले परिमार्जन गर्दै १७२ दफामा विस्तारित गरेको छ। त्यसअनुसार १०१ दफामा संशोधन, १३ दफा थप, ४ दफा हटाउने र अन्य १३ दफालाई प्रतिस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
गत चैत ८ गते गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले ३५ दिनमा ३९ बैठक बसेर विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न गरेको थियो। प्रतिवेदनमार्फत विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधारको नयाँ आधार तयार पारिने विश्वास गरिएको छ।
