पोखरा, ९ जेठ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै सम्बन्धित सबै पक्षलाई पीडित समुदायको विश्वास जितेर काम गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले पीडितहरूको सहमति र सहभागितामै आधारित न्यायिक प्रक्रिया मात्र दिगो र स्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई मात्र कानुनी प्रक्रियाको रूपमा नबुझी, मानव अधिकारको मूल्य र पीडितको भावना अनुसार अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडितको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगमार्फत मात्र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिन्छ, विवाद र असहमतिलाई संवादमार्फत समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।”
नेपाल सरकारले हालै गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितले देखाएको असहमतिको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। विगतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रयासहरू असफल हुन पुगेको अनुभवलाई मनन गर्दै आयोगले भविष्यमा उही नियति दोहोरिन नदिन सबै पक्ष गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै, द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्ने सोचका साथ कार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको आधारमा न्याय प्रणाली टुंग्याउन आव्हान गरेको छ।
