पोखरा, १५ फागुन। नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँगको समझदारी अनुसार प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरूको चासो घट्दै गएको देखिएको छ। चीन, पाकिस्तान जस्ता देशहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको कोटा तोकेर अवसर उपलब्ध गराउँदा समेत कोटा खाली रहन थालेको छ।
बिबिसीका अनुसार पाकिस्तान सरकारले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ लगायतका विषयमा २० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने योजना बनाएको थियो। तर, जम्मा १२ जना विद्यार्थीले मात्र त्यस अवसरलाई उपयोग गरे। त्यस्तै, चीन सरकारले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्ययनका लागि ६७ जना नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। तर, अन्ततः ५१ जनाले मात्र आवश्यक फर्म भरेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार योग्य विद्यार्थीहरूको नाम सिफारिस गरिए पनि कतिपय विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति लिएर अध्ययन गर्न नमान्ने गरेका छन्। कारणहरूमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विश्वविद्यालयमा आफूले चाहेको विषय नपाउनु वा नेपाल वा अन्यत्र राम्रो अवसर देख्नु परेको हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत छात्रवृत्तिको कोटा खाली रहेको जानकारी गराउँदै विद्यार्थीहरूलाई आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए। उनका अनुसार इन्जिनियरिङ, कृषि, मेडिकल साइन्स, सूचना प्रविधि लगायतका विभिन्न विषयमा छात्रवृत्तिका लागि अझै केही सिट खाली छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा शिक्षा मन्त्रालयको इमेल ठेगानासहित तत्काल आवेदन दिन भनेपछि यस विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
नेपालमा छात्रवृत्तिको वितरण प्रणालीमा कमजोरी रहेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार योग्य विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाएर पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। उनी भन्छन्, “विद्यार्थीहरूले अध्ययनपछि त्यहाँ राम्रो भविष्य देखेनन् भने छात्रवृत्तिको अवसर उपयोग गर्न चाहँदैनन्।”
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्यामा वृद्धि भए पनि अन्य विषयप्रति चासो घट्दो क्रममा छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा छात्रवृत्ति खोज्ने विद्यार्थीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएकाले सरकारले तोकेको कोटा प्रायः पूरा नहुने स्थिति देखा परेको छ।
बिबिसीका अनुसार नेपालमा विद्यार्थीहरूका लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, क्यानडा, कोरिया जस्ता देशहरूले निजी तहबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछन् भने चीन, इजरेल, रुस, जापान लगायतका देशहरूले सरकारी तहबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन्। तथापि, छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म नेपाल सरकारको कोटा खाली रहने समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको धारणा छ।
