पोखरा, ४ वैशाख। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई अगाडि सारेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन्। भट्ट राष्ट्र बैंकमा कामु गभर्नर र डेपुटी गभर्नरभन्दा जुनियर रहेका छन्, जसले उनको नियुक्ति कानुनी र नैतिक दृष्टिले विवादास्पद बनाएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०८५ को दफा १५ अनुसार गभर्नर सिफारिसको अधिकार सिफारिस समितिलाई दिइएको छ, जसले डेपुटी गभर्नर वा बाहिरका योग्य व्यक्तिमध्येबाट मात्र नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ। ऐनमा कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान छैन। विगतमा पनि २०६१ सालमा कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन खोज्दा कानुनी अड्चन आएर रोकिएको थियो।
हाल कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहेका भट्ट संस्थाभित्र वरीयताका हिसाबले पाँचौँ स्थानमा पर्छन्। उनीभन्दा माथि रहेका कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, तथा अन्य दुई कार्यकारी निर्देशकको उपस्थितिमा भट्टलाई नियुक्त गर्दा संस्था भित्रको संरचना, मनोबल र कार्यक्षमता प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यसैबीच राष्ट्र बैंकभित्र भट्टको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ। उनी गभर्नर बने अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता समेत कर्मचारीबीच व्यक्त गरिएको छ।
