पोखरा, १५ वैशाख। विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै राजधानीमा २६ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन आइतबार प्रहरीसँगको झडपपछि थप चर्किएको छ। लामो समयदेखि गीत, कविता र रचनात्मक गतिविधिमा सीमित आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता मात्र नगरी दमनमा उत्रिएपछि आन्दोलन मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको हो। आइतबार बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न पुगेका शिक्षकहरूमाथि प्रहरीले लाठी, बुट र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दा ६२ शिक्षक घाइते भएका छन्, जसमध्ये नौ जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन्। यस्तै, पत्रकार सविना कार्कीको आँखामा चोट लागेर तिलगंगा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी पक्षका पाँच जना पनि घाइते भएका छन्।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार वार्ता र समाधानतर्फ गम्भीर नभई दमनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न तीन दिनको समय दिएर आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, आदेशको समय सकिँदासमेत सरकार वार्ता र समाधानमा भन्दा दबाब र कारबाहीको रणनीतिमा लागेको महासंघको आरोप छ। आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका शिक्षक प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ५ वैशाखमा एकपटक मात्र भेट्न पाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा शिक्षक आन्दोलनप्रति अवज्ञा र मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नपाएपछि राजीनामा दिएकी थिइन् भने नवनियुक्त मन्त्री रघुजी पन्तसँगको वार्ता पनि असफल भएको छ।
शिक्षकहरूले उठाएका २४ मध्ये १७ माग ऐनसँग र बाँकी मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित छन्। विगतमा पटक–पटक सहमति भए पनि ती माग ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा विद्यालय ठप्प छन्, कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना, एसइईको कापी परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका गतिविधि रोकिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा अदालतको आदेशको समय सकिएको भन्दै शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह गरे पनि सरकारले ऐन कहिले आउँछ भन्ने ठोस मिति दिन सकेको छैन।
शिक्षक आन्दोलनमा भएको दमनप्रति सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले आपत्ति जनाउँदै संवादबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलले पनि शिक्षकमाथिको दमनको विरोध गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न माग गरेका छन्। सत्तारूढ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने मुठभेड नियोजित भएको दाबी गरेका छन्।
सरकार र शिक्षकबीच संवाद र समाधानको वातावरण अझै निर्माण हुन नसक्दा आन्दोलन थप चर्किएको छ। यसले शैक्षिक सत्रमै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। शिक्षक महासंघले काठमाडौंबाहिरका शिक्षकलाई पनि आन्दोलनमा उपस्थित हुन आह्वान गरिसकेको छ।
