पोखरा, १७ वैशाख। नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षासम्बन्धी जारी आन्दोलनको समाधानका लागि सरकारसँगको वार्तामा ९ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिनुपर्ने मुख्य शर्त अघि सारेको छ। मंगलबार मध्यरातसम्म चलेको वार्तामा शिक्षा, अर्थ र गृह मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो भने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो। महासंघले शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सबै दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
महासंघले वार्ता सकारात्मक रहेको जनाएको छ तर निर्णायक सहमति नभएसम्म आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अघि बढाइने जनाएको छ। सरकारले ९ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने र सडक आन्दोलन स्थगन गर्ने तयारी रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार दिउँसो महासंघको बैठक बसेर आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरिएको छ।
महासंघले प्रस्तावमा सबै शिक्षक र कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, अस्थायी शिक्षकको सेवाको मान्यता, बाल विकास शिक्षकको सेवा सुविधा, निजीस्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, र शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समावेशजस्ता मागहरू राखेको छ। आन्दोलनका कारण ५५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको र करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय ठप्प रहेका छन्। महासंघले विगत २९ दिनदेखि शैक्षिक हड्ताल जारी राखेको छ।
