पोखरा, ३० वैशाख। नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा भएको ३८ करोड १७ लाख रुपैयाँको घोटालाको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी र लेखा परीक्षकसमेतको संलग्नतामा नक्कली कागजपत्र तयार गरी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको करिब साढे पाँच वर्ष भइसकेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले २०७६ सालमा सहकारी ऐन, ठगी तथा संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरे पनि हालसम्म रकम फिर्ता प्रक्रियामा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन। ४१ जना प्रतिवादीमध्ये १९ जनालाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि अधिकांशले अदालतले तोकेको बिगो रकम नतिरी कैद सजाय पूरा गरेर छुटेका छन्। प्रमुख अभियुक्त अरुण पाठकलाई मात्रै २४ करोड ९१ लाख बिगो तिर्नुपर्ने आदेश थियो, तर उनले मात्र पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना भुक्तान गरेर रिहा भएका छन्।
सहकारी पीडित आन्दोलन समिति अनुसार, ११ हजार ४ सय ८ जना पीडितमध्ये कसैले पनि एक रुपैयाँ समेत फिर्ता पाएका छैनन्। सहकारी मुद्दा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासमा पुगेको भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलो भएको छ। सरकारी निकाय, विशेषगरी सहकारी विभागको गैरजिम्मेवारीका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ। जिल्ला अदालतले सहकारीको तदर्थ समिति गठन गरी विशेष साधारणसभा बोलाउन आदेश दिएको भए पनि त्यसको पालना नभएको हो।
कोहलपुरकी विष्णुकुमारी खत्रीजस्ता धेरै पीडितले कर्जा चुक्ता गरे पनि जग्गा फुकुवा गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो आर्थिक अपराध सम्बन्धी मुद्दा किनारा लाग्न वर्षौं लाग्न सक्छ भने बिगो भराउने प्रक्रिया झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
सहकारी बन्द भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको उदासीनता र अदालती प्रक्रिया सुस्त भएको कारण पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्।
