पोखरा, २९ कात्तिक — नेपालका बैंकहरूले बचत र मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन चुनौती खेप्दै आएका छन्। हाल बचतमा ३ प्रतिशत र एकदेखि दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा औसत ५ प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा लामो अवधि हुने मुद्दती निक्षेपमा केही उच्च दर पाइए पनि अधिकांश मुद्दती निक्षेप ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम राखेको छ भने नेपाल बैंकले दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरिरहेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले एक वर्षभन्दा माथि पाँच वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ४.५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा ४.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दैछ।
अधिक तरलताको कारणले बचत ब्याजदरको वृद्धि नभएको देखिन्छ। यसैगरी, एभरेस्ट बैंकले दुई वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा ४.१५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ५.२५ प्रतिशत, र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ। ब्याजदर घट्दा ऋण लिनेलाई फाइदा पुग्ने भए पनि बचतकर्ता, विशेषतः बचतलाई आम्दानीको स्रोत मानेर जीवनयापन गर्नेहरूलाई ठूलो हानि पुगेको छ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता अधिक हुँदा बचत ब्याजदर घटेको हो। यसले अवकाशप्राप्त नागरिकहरू र आफ्नो आम्दानी बचतमा निर्भर गर्ने परिवारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसबारे पूर्वबैंकर भुवन दाहालको भनाइमा मुद्रास्फीति घट्ने क्रममा भएमा ब्याजदर घट्दा नोक्सान नहुने धारणा छ। उनका अनुसार मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजदर आउन नहुने भए पनि अधिक तरलताको कारणले ब्याजदर घट्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। नीतिगत दरलाई स्थिर राख्न राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक ब्याजदरलाई सन्दर्भका रूपमा लिएर निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनाइए पनि नेपालमा अन्यन्त कम ब्याजदरले केही आशंका उत्पन्न गरेको छ। केन्द्रीय बैंक प्रवक्ता रामु पौडेलले निक्षेपको ब्याजदर वान्छित स्तरमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। विदेशी बैंकहरूले समेत उच्च ब्याजदर उपलब्ध गराइरहेको देखिएकाले नेपालका बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदरलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
यसैबीच, कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नीतिगत दर बढाइएको थियो। युरोपेली र अमेरिकी बैंकहरूको उच्च ब्याजदरले नेपाली रेमिट्यान्समा असर पर्न सक्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमै निक्षेप राख्न आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घटबढको चक्र चलिरहेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
