६ मंसिर, काठमाडौं। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयहरू शीर्ष तहमा छलफल गरी समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ। समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाका अनुसार विवादित विषयहरूको पहिचानका लागि शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, र समितिका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यी विषयहरू पहिचान भएपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी अन्तिम टुंगो लगाइने थापाले बताए।
समिति सचिव दशरथ धमलाका अनुसार संशोधनकर्ताहरूले छलफलका क्रममा उठाएका विषयहरूलाई आधार मान्दै विवादित बुँदाहरू पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मामा राखे पनि शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यस विषयमा संविधान संशोधन वा अन्य विकल्पका लागि माथिल्लो तहबाट सहमति आवश्यक देखिएको छ।
निजी विद्यालयको व्यवस्थापन पनि पेचिलो मुद्दा बनेको छ। संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेकाले निजी विद्यालयहरूको भूमिका र व्यवस्थापनबारे विभिन्न मत आएको छ। विधेयकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रावधान भए पनि पहिले नै स्थापना भइसकेका विद्यालयलाई कम्पनीमै बस्न वा गुठीमा जान छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षक महासंघलाई गैर-राजनीतिक र व्यावसायिक संस्था बनाउने विधेयकको दफा १५३ को प्रस्तावमाथि पनि विवाद छ। शिक्षक संघ-संगठनले राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने विषयमा फरक मत देखिएको छ। सभापति थापाले शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त राख्नुपर्ने भन्दै शिक्षामा राजनीति भर्न नहुने बताए।
सांसदहरूबीच शीर्ष तहबाट विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियामाथि पनि असहमति देखिएको छ। सांसद चन्द्र भण्डारीले यस प्रक्रियाले संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेल र सुमना श्रेष्ठले भने दफावार छलफलपछि शीर्ष तहमा परामर्श गर्न सकिने बताएका छन्।
विधेयकका बुँदाहरूमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाउने तयारी समितिले गरिरहेको छ। उपनिर्वाचनका कारण हाल समितिको बैठक स्थगित भए पनि चाँडै दफावार छलफल सुरु गरिने सभापति थापाले बताए। उनले विधेयक यसैपटक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, “यदि विधेयक फिर्ता भयो भने अर्को १० वर्षसम्म पनि बन्दैन,” भने।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। अहिलेको पहलले विधेयक पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
