सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्महरूले हरेक नागरिकलाई आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन्। तर, केहि व्यक्तिहरूले फेक अडियो, फेक कागजात र लाञ्छनात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै समाजमा अराजकता फैलाएको पाइन्छ। यस प्रकारका गतिविधिले राजनीतिक नेतृत्वदेखि नागरिक तहसम्ममा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै उत्तेजना थप्न भूमिका खेलिरहेका छन्। विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मंगलबार पक्राउ परेका छन्। यसअघि पनि प्रसाईंमाथि रास्वपाकी एक महिलानेत्रीलाई मानमर्दन गरेको आरोप लागेको थियो, तर धरौटीमा रिहा भएपछि उनले आफ्नो बोलीमा कुनै सुधार ल्याएका थिएनन्। विभिन्न जाति, समुदाय र पेसालाई लक्षित गरी अमर्यादित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै समाजलाई उद्देलित बनाउँदै आएका प्रसाईंलाई किर्ते कागज प्रवर्द्धन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका कागजात प्रथम दृष्टिमै किर्ते भएको ठहर गर्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
कानुनी र सामाजिक जवाफदेहिताको प्रश्न
प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका कागजात कहाँबाट प्राप्त भए र तिनको प्रामाणिकता के हो भन्ने विषय अहिले प्रहरी अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। उनले सार्वजनिक गरेका विवरण ओलीकै आधिकारिक दस्तावेज हुन् भन्ने प्रमाण पेश गर्न सकेनन् भने कानुनी दण्ड भोग्नुपर्नेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत संविधानले गरेको भए पनि त्यसको सीमा मर्यादित र कानुनी आधारमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ। गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले समाजमा अराजकता निम्त्याउने भएकाले कानुनी जवाफदेहिता अनिवार्य छ।
सञ्चारमाध्यम र कानुनी उत्तरदायित्व
आम सञ्चारमाध्यमको धर्म सही सूचना प्रवाह हो। सञ्चारमाध्यमले निहित स्वार्थमा आधारित गलत सूचना सम्प्रेषण गरे कानुनअनुसार दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमले व्यक्तिलाई सशक्त बनाएको भए पनि यसलाई मर्यादित प्रयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। प्रसाईं प्रकरणले सञ्चारमाध्यम तथा व्यक्तिगतरूपमा अभिव्यक्ति स्वच्छ, सत्य र प्रमाणित हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
समाजका लागि पाठ
यस घटनाले आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ठूलो पाठ दिएको छ। गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र कागजपत्रको दुरुपयोगले समाजमा अराजकता फैलाउने मात्र होइन, कानुनी कारबाहीको आधारसमेत बनाउँछ। प्रसाईंको पछिल्लो पक्राउले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ। अब समाजले यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहनुका साथै जिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेछ।
प्रहरीले अब घटनाको निष्कर्ष अदालतमा प्रमाणित गर्नेछ। यो प्रक्रियाले प्रसाईंलाई कानुनी दण्ड दिनुका साथै समाजमा जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रसाईंजस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुने भएकाले अब कानुनी सचेतनाको प्रवर्द्धन अपरिहार्य छ।
