मंसिर ७, काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबाट ३५ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन्। सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सरकारले यो कार्यक्रमका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ३८ लाखभन्दा बढी रहेकोमा यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा लाभग्राहीको संख्या केही कम देखिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार भत्ता लिने कार्डको नवीकरणमा कमी हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आठ वर्गमा विभाजन गरी विभिन्न लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। यी वर्गहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जनजाति, र निश्चित उमेरका बालबालिकाहरू समावेश छन्।
सबैभन्दा धेरै भत्ता लिने लाभग्राहीको समूह ज्येष्ठ नागरिक हो। ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र देशभरका दलित नागरिकले मासिक दुई हजार ६६० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
त्यस्तै, विवाह नगरी बसेका, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका, वा पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाले पनि मासिक दुई हजार ६६० रुपैयाँ पाउँछन्। विधवाहरूलाई जुनसुकै उमेरमा पनि सोही रकम उपलब्ध गराइन्छ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक तीन हजार ९९० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दुई हजार १८० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। लोपोन्मुख आदिवासी/जनजातिका लागि मासिक तीन हजार ९९० रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारद्वारा तोकिएका क्षेत्रका बालबालिकाहरू र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका बालबालिकाले मासिक ५३२ रुपैयाँ पाउँछन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको यो कार्यक्रमले देशका कमजोर, अशक्त, र लोपोन्मुख वर्गका नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा सरकारले यी भत्ताहरू वितरण गर्दै आएको छ।
यो कार्यक्रमले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न योगदान पु¥याउने सरकारको विश्वास छ। यद्यपि, कार्ड नवीकरण प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने र लाभग्राहीको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकताले पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
