पोखरा, २२ मंसिर। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखे पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म एक रुपैयाँ पनि अनुदान प्राप्त भएको देखिएको छैन। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान भित्रिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार, प्राप्त अनुदान विवरण महालेखाको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन समय लाग्दा तथ्यांकमा यो देखिँदैन। तर, उपलब्ध अनुदान हिस्साले सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कुनै आधार नदेखिएको छ। वैदेशिक अनुदान आयोजनाको कार्य प्रगतिमा निर्भर हुने भएकाले कार्यान्वयनमा गति ल्याए मात्र लक्ष्य पूरा हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको विवरणले पनि सरकारले राखेको अनुदान लक्ष्य र प्राप्तिमा ठूलो भिन्नता रहेको पुष्टि गर्छ। २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म सरकारको अनुदान लक्ष्यको औसत ५० अर्ब नाघे पनि प्राप्ति २० अर्ब हाराहारीमै सीमित रहेको छ।
अनलाइन खबरका अनुसार, अर्थविद्हरूले सरकारको यो लक्ष्य र प्राप्तिको खाडलको कारण नीति निर्माणमा देखिने हावादारी लक्ष्य राख्ने प्रवृत्ति र कार्यान्वयनको कमजोरी भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार, वैदेशिक अनुदान घट्ने कुरा सरकारलाई थाहा भए पनि बजेटको आकार ठूलो देखाउन अतिरञ्जित लक्ष्य राखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको प्राथमिकतामा अहिले नेपालजस्ता मुलुकभन्दा अतिकम विकसित अफ्रिकी देशहरू परेका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार र रेमिट्यान्स प्रवाहले पनि दाताहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याएको पोखरेलको भनाइ छ।
त्यसैगरी, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइने अनुदानमा भने कमी नआएको देखिन्छ। सरकारी प्रणालीको झन्झट र सर्तका कारण दाताहरूले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, सरकारी अनुदान घट्नुमा सुशासनको कमजोर स्थितिको प्रभाव रहेको हुनसक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ।
अनुदान घट्दै गए पनि ऋण लिने प्रक्रियामा भने ठूलो समस्या नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालले हाल लिने ऋण लामो अवधि र कम ब्याजदरको हुने भएकाले यो देशको प्राथमिकता र स्वार्थमा हुने उनीहरूको भनाइ छ। यो स्थितिलाई मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधारको सकारात्मक संकेतको रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
यसरी, सरकारको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य र वास्तविक प्राप्तिमा देखिएको खाडलले विकासे लक्ष्य पूरा गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ। विज्ञहरूले लक्ष्य पूरा गर्न ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
