पोखरा, २२ मंसिर। बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिक समाजको मेरुदण्ड मानिन्छ। वित्तीय प्रवाहको सुनिश्चितता, सुरक्षित लगानीको माध्यम र आर्थिक स्थायित्वको जिम्मेवारी बोकेको यस क्षेत्रले देशको आर्थिक प्रणालीलाई चलायमान बनाइरहेको छ। तर, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, समयको दबाब र प्रविधि परिवर्तनले गर्दा कर्मचारीहरूका लागि कार्यजीवन सन्तुलन कायम राख्न चुनौती थपिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू दैनिक ९ देखि १२ घण्टा वा अझ बढी समय काम गर्न बाध्य छन्। लामो समयको कार्यभारले थकान र तनाव निम्त्याइरहेको छ, जसले कर्मचारीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थाले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नसा तथा हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्याहरूलाई निम्त्याएको पाइएको छ। यसका साथै, कार्यसम्पादनको दबाबले कर्मचारीको कार्यक्षमता र बैंकिङ व्यवसायको वृद्धिमा समेत बाधा पु-याएको छ।
कर्मचारीहरू अत्यधिक कामका कारण पारिवारिक भेटघाट र व्यक्तिगत जीवनलाई समय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कार्य जिम्मेवारी प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले व्यक्तिगत सीप विकास र करिअर सुधारमा ध्यान दिन कठिन भइरहेको छ। यस्तो असन्तुलनका कारण कर्मचारीहरू बैंकिङ क्षेत्रबाट पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको र कार्यस्थलमा स्थायित्व कायम गर्न कठिनाइ देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रम मन्त्रालय, बैंकहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, श्रमिक संघ–संगठन तथा युनियनहरूले यस्तो समस्याको समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर ऐन, नियम र परिपत्रमार्फत सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। उदाहरणका लागि, हप्तामा दुई दिन बिदा, लचकदार कार्यसमय, र तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा, जापानले ‘कैरोसी’ अर्थात् कामबाट हुने मृत्यु रोक्न सुधारात्मक नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ भने नर्वे र डेनमार्कले ‘पारिवारिकमैत्री कार्यस्थल नीति’ लागू गरी कर्मचारीको सन्तोष र उत्पादकत्व सुधार गरेको पाइन्छ। नेपालले पनि यस्ता सुधारात्मक नीतिहरूबाट सिकेर कार्यजीवन सन्तुलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्रमा लागू कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतमा श्रम मन्त्रालयले ‘वर्किङ आवर रिफर्म’ लागू गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चालेको छ। नेपालले पनि यस्तै सुधारात्मक पहल गर्दै बैंकिङ कर्मचारीको कामको समय र सुविधा सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
यसका साथै, श्रमिक संघ–संगठनहरूले व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी कर्मचारीको सुविधामा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। दक्षिण कोरियाका श्रमिक संघहरूले कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्न दबाब दिएको उदाहरण नेपालका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तालिम दिने संस्थाहरूले प्राविधिक र प्रशासकीय सीपसँगै तनाव व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, र ध्यानयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार, अमेरिकामा ‘कर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम’ सञ्चालन गरी कर्मचारीको स्वास्थ्य र सन्तोषमा ध्यान दिइएको छ। नेपालमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सन्तुष्टि र कार्यक्षमता सुधार गर्न सकिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यजीवन सन्तुलनका चुनौती समाधान गर्न सबै सरोकारवालाबीच परस्पर समन्वय आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष नीति निर्माण र बैंकहरूको मानवस्रोत व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ। श्रम मन्त्रालयले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीको हितमा सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।
बैंकहरूले वार्षिक कर्मचारी सन्तुष्टि सर्वेक्षण अनिवार्य गर्दै थप सुधारका प्रयास गर्नुपर्छ। साथै, यसका लागि राज्यले स्रोत–साधन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यजीवन सन्तुलनमा सुधार गर्दै समग्र आर्थिक प्रणालीको स्थायित्व र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्नेछ।
