पोखरा, २३ मंसिर। बिबिसीका अनुसार, रोमानियाको संवैधानिक अदालतले हालैको राष्ट्रपति चुनाव रद्द गर्ने र पुनः चुनाव गर्ने आदेश दिएको छ। यस निर्णयले यहाँको राजनीतिक स्थिति थप जटिल बनाएको छ। दुई साता लामो उच्च राजनीतिक तनावपछि अदालतको यो निर्णय आएको हो।
रोमानियामा चुनाव रद्द गर्न संविधानिक अदालतको यो कदम चकित पार्ने निर्णय हो। तर, यस कदमका पछि रोमानियाको बाहिर रहेका खुफिया दस्तावेजहरूको सार्वजनिककरण र रुसको सम्भावित हस्तक्षेपका आरोपहरू छन्। एउटा सरकारी दस्तावेजमा अनलाइन भोटिङ अभियानलाई प्रभावित पार्न रुसको संलिप्तता बारे उल्लेख गरिएको छ, जसले देशको चुनावमा रुसको प्रभावको कुरा उठाएको हो।
यो दाबी गरिएको छ कि रुसले ह्याकिङ प्रयासहरू गर्नको लागि साइबर अपराधी साइटसँग जडान राखेको थियो र युक्रेनलाई सहयोग गर्ने रोमानिया सरकारलाई अस्थिर पार्नका लागि हाइब्रिड युद्धको एक हिस्सा हो। रोमानियाका नागरिकहरू यसलाई रूससँग जोडेर हल्ला मच्चाएका छन्।
रोमानिया अहिले युरोपेली मार्गमा अडिग रहन चाहन्छ र रूसको हस्तक्षेपको डरले पुराना सम्झनाहरूलाई ताजा बनाएको छ। विशेष गरी, क्यालिन जियोर्गेस्कुका नीतिहरू जसमा युक्रेनको सहयोग रोक्ने र नाटोको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउने टिप्पणीहरू छन्, यी सबै रूसको पक्षमा गएका मानिन्छ।
यसैबीच, जियोर्गेस्कु आफूलाई रूसको योजना भन्दैनन्। उनले यो आरोपलाई हाँसी उड़ाएका छन् र आफूलाई “रोमानिया पहिलो” नीतिका समर्थकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
हालसम्म, रोमानियामा शान्ति कायम छ र चुनावको पुन:निर्वाचनको तयारी आगामी वसन्तसम्म हुने अपेक्षासहित स्थिति शान्त रहेको छ।
