२५ मंसिर, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र क्षतिपूर्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा नेपालको तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गरेकी छिन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्याय माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आवाज उठाइएको हो।
अनलाइनखबरका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान दिए पनि यसको दुष्प्रभाव नेपालले झेल्नु परेको भन्दै न्यायको माग गरेकी छिन्। “धनी र विकसित मुलुकहरूको कार्बन उत्सर्जनको कारण नेपालजस्ता देशहरू दोहोरो मारमा परेका छन्,” उनले भनिन्। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले अदालतमा तर्क प्रस्तुत गरिन्।
उनले नेपालको हिमाल र उच्च पहाडहरूले जलवायु सन्तुलनमा निभाउँदै आएको भूमिकाको स्मरण गर्दै यी क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भइरहेको बताइन्। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका हिमाल र नदीहरूले आफ्नो स्वाभाविक अस्तित्व गुमाउँदै गएको उनले उल्लेख गरिन्।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको २०२३ को अक्टोबरमा नेपाल संसदमा गरेको सम्बोधनलाई स्मरण गर्दै नेपाल जलवायु संकटको चपेटामा रहेको तथ्यलाई पनि जोड दिइन्। “यो वर्षको सेप्टेम्बरमा आएको भीषण वर्षा र त्यसले पुर्याएको क्षति हाम्रो लागि असह्य रह्यो। यस घटनामा २५० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए र पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति भयो,” उनले भनिन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशहरूले भोग्नुपरेको यो अन्यायपूर्ण अवस्था रहेको बताउँदै नेपालले कहिल्यै नगरेको अपराधको सजाय भोग्नु परेको धारणा राखिन्। “हामीले गल्ती गरेका छैनौं, तर पनि हामीलाई दोषी मानिएको छ। यो जलवायु अन्याय हो,” उनले भनिन्।
जलवायु न्यायको आशा राख्दै नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको उनले बताइन्। मन्त्री राणाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको परामर्शात्मक रायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रहरूको दायित्वलाई थप स्पष्ट गर्ने र पीडित मुलुकहरूलाई न्याय प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विकासशील र कमजोर देशहरूले भोग्नुपरेको चुनौतीप्रति विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी र दायित्वबोध गराउन नेपालले यो पहललाई अगाडि बढाएको हो। नेपालको यो कदम जलवायु न्यायको अभियानमा एउटा महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास लिइएको छ।
