काठमाडौं, २५ मंसिर। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै यसलाई सार्वजनिक सेवा, जुडिसियल सेवा र कन्सिच्युसनल सेवा गरी तीन भागमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
महामन्त्री थापासँगै कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुम देवी थापा, र सीता मिजारले पनि यसलाई समर्थन गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई ती तीन सेवामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूको अनुसार पब्लिक सर्भिस अन्तर्गत रहेका कर्मचारी कार्यपालिकामा रहनेछन् र सरकारी निकायमा काम गर्नेछन्। जुडिसियल सर्भिस अन्तर्गतका कर्मचारीले न्यायपालिका र त्यसका निकायमा कार्य गर्नेछन् भने कन्सिच्युसनल सर्भिसका कर्मचारी संसद र संवैधानिक निकायमा काम गर्नेछन्।
सांसदहरूले यसै बीच, प्रत्येक सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको पदमा मात्र सरुवा वा बढुवा हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। यसअनुसार, ती कर्मचारीहरूको हालको समूह र उपसमूहको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस विधेयकको दफावार छलफल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छ। यस विधेयकको दर्ता २१ फागुन २०८० मा भएको थियो र हाल १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको छ।
सम्भवत: ऐनको नाममा समेत परिवर्तन आउने अनुमान छ। गगन थापासहितका कांग्रेस सांसदहरूले निजामती सेवा ऐनको नाम ‘सार्वजनिक सेवा ऐन’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले र अन्य दलका सांसदहरूले निजामती सेवा ऐनको नाममा विभिन्न प्रस्ताव राखेका छन्।
(स्रोत: अनलाइनखबर)
