पोखरा, २७ मंसिर। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले गत साता घोषणा गरेको सैनिक शासनको बचाउ गर्दै यसले देशको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्। बिहीबार गरिएको अप्रत्याशित टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले यो कदम “लोकतन्त्रको पतन रोक्न” र विपक्षी दलको “संसदीय तानाशाही”लाई चुनौती दिन कानूनी रूपमा लिएको निर्णय भएको दाबी गरे।
बिबिसीका अनुसार, राष्ट्रपति युनले बढ्दो आलोचना र राजीनामाका मागबीच पद नत्याग्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। “मैले महाअभियोग भोग्नु परोस् वा अनुसन्धानको सामना गर्नुपरोस्, म अडिग रहन्छु र अन्त्यसम्म लड्नेछु,” उनले भने।
राष्ट्रपति युन र उनका समर्थकहरू हाल देशद्रोह अभियोगमा मुछिएका छन् भने उनीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर, उनले सैनिक शासनको आदेश देशद्रोह नभएर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले आफूलाई गिराउन चलाएको “झूटा उत्तेजना” भएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार गरेको माफीपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका युनले आफ्नो निर्णयलाई लोकतन्त्र र जनताको सुरक्षाका लागि लिएको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले विपक्षीलाई खतरनाक भनी चित्रण गरे पनि आफूले “कानूनी र राजनीतिक जिम्मेवारी” नभाग्ने दाबी गरे।
गत साता विपक्षी सांसदहरूले युनलाई महाअभियोग गर्न खोजे पनि सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेपछि प्रयास असफल भएको थियो। विपक्षी दलले भने आगामी शनिबार फेरि महाअभियोगको प्रयास गर्ने र युनलाई पदबाट हटाउन हरेक शनिबार मतदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
बिबिसीका अनुसार, युनको दलका नेताहरूले उनलाई स्वेच्छाले पद छाड्न मनाउने प्रयास गरिरहेका थिए। तर, बिहीबार उनको पार्टीका नेता हान डोङ हुनले टेलिभिजनमा बोलेर युनले पद नछोड्ने स्पष्ट भएको बताएका छन्। उनले दलका सदस्यहरूलाई शनिबार राष्ट्रपति हटाउन मतदान गर्न आग्रह गरे।
अप्रिलको आम चुनावमा विपक्षीले ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरेपछि युन “लामे डक” राष्ट्रपति बनेका छन्। युनको सरकार आवश्यक कानून पारित गर्न असफल हुँदै विपक्षी दलका विधेयकहरूलाई रोक्न मात्र सीमित भएको छ।
बिबिसीका अनुसार, युनको विवादास्पद निर्णयले दक्षिण कोरियाली राजनीतिक परिदृश्यमा अझ ठूलो अन्योल थपेको छ।
