२८ मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ। बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन सहितको महाधिवेशनका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा कार्यालय नै बन्द गरिएको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
सर्वोच्चको पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको भन्दै कार्यालय बन्द गर्नुको कारण सोधिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन कार्यालय बन्द गर्नुको आधार के हो?”
गत चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको समानान्तर महाधिवेशनको विषयमा फैसला गर्दै दुबै कार्यसमितिलाई भंग गरी ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि, २०७८ चैतमा दशौं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा, र बद्री केसीलाई पालैपालो अध्यक्ष तोकेको थियो। तर, अर्को पक्षले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेपछि विवाद चुलिएको थियो।
सर्वोच्चले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो। तर, हालसम्म कार्यालय बन्द भएको देखिएकोले यसबारेमा सर्वोच्चले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।
