काठमाडौं, पुस ६ । अब सरकारी कर्मचारीहरूले नेपालमै उत्पादित पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ल्याएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, पदाधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायमा नेपालमै उत्पादित वस्तुको अनिवार्य प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक निकायमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, सरकारी स्वामित्वका संस्थान, बैंक, निगम, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलगायतका कार्यालय समावेश छन्। कर्मचारीहरूले पोशाकमात्रै होइन, कार्यक्रम तथा सेमिनारका लागि आवश्यक वस्तु पनि स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्देशिकाले ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टलको व्यवस्था गरेको छ। यो पोर्टलमा स्वदेशी उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनको विवरण, गुणस्तर र मूल्य अपलोड गर्नुपर्नेछ। पोर्टलमार्फत सार्वजनिक निकायले आवश्यक वस्तु खरिद गर्न सक्नेछन्।
निर्देशिकाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निरीक्षण र अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकायहरूले स्वदेशी वस्तु खरिद गरेको विवरण त्रैमासिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। लेखापरीक्षणको क्रममा स्वदेशी वस्तुको खरिद अनुपातसमेत उल्लेख गरिनेछ।
स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। यो समितिको संयोजक उद्योग मन्त्रालयका सचिव हुनेछन्। समितिमा सरकारी निकायका सहसचिवहरूसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन्। समितिले अनुगमन, सहजीकरण तथा नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छ।
सरकारी कर्मचारीले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गरेमा पुरस्कारको व्यवस्था गरिने भएको छ। यो कदमले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
