पोखरा, ८ पुस । अल्फाबेटको गुगलले विभिन्न उपकरण र ब्राउजरहरूमा डिफल्ट खोज इञ्जिन बनाउने सम्झौताहरूमा नयाँ सीमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो कदम अमेरिकी सरकारसँग चलिरहेको अन्टिट्रस्ट मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रभाव हो, जसमा गुगलमाथि प्रतिस्पर्धीलाई अन्यायपूर्ण ढंगले पाखा लगाएको आरोप लागेको छ।
अगस्टमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमित मेहताले गुगलले आफ्नो खोज व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा दबाउन अवैध कदम चालेको फैसला सुनाएका थिए। गुगलले उक्त निर्णयको अपील गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
गुगलले शुक्रबार अदालतमा पेस गरेको कानुनी दस्तावेजमा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता कायम राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। तर यसका साथै कम्पनीले नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी विकल्पमा विभिन्न प्लेटफर्म र ब्राउजिङ मोडहरूमा फरक-फरक डिफल्ट खोज इञ्जिन तोक्ने प्रावधान समावेश छन्। साथै, साझेदार कम्पनीहरूले कम्तीमा हरेक १२ महिनामा आफ्नो डिफल्ट खोज प्रदायक परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ले यसअघि न्यायाधीश मेहतासमक्ष गुगललाई राजस्व साझेदारी सम्झौताहरू रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेको थियो। विभागले गुगललाई आफ्नो लोकप्रिय वेब ब्राउजर क्रोम बेच्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो।
गुगलको खोज इञ्जिनले विश्वभरका अनलाइन खोजहरूको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। तथापि, गुगलले न्याय विभागका प्रस्तावहरूलाई ‘अत्यधिक कठोर’ भनेको छ। कम्पनीले आफ्ना प्रस्तावित विकल्पहरू लागू गर्दा पनि साझेदार कम्पनीहरूलाई लागत पर्ने बताएको छ।
न्यायाधीश मेहताले यस ऐतिहासिक मुद्दाको समाधान प्रक्रियामा आगामी अगस्टसम्म फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विवादले इन्टरनेटमा खोज सेवाको क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्ने सम्भावना छ, जसले लामो समयदेखि गुगलको वर्चस्वमा आधारित रहँदै आएको छ।
