पोखरा, २५ पुस । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री लिज ट्रसले लेबर पार्टीका नेता सर कीर स्टार्मरलाई “आर्थिक दुर्घटना गराइन्” भन्ने दाबी दोहोर्याउनबाट रोक्न कानुनी चेतावनीपत्र पठाएकी छिन्। बिबिसीका अनुसार, ट्रसका कानुनी टोलीले सर स्टार्मरको यो अभिव्यक्ति “झूटो र मानहानीपूर्ण” भएको भन्दै यसले आगामी चुनावमा उनको राजनीतिक छविलाई क्षति पुर्याएको तर्क गरेका छन्।
ट्रस, बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अवधि (४९ दिन) प्रधानमंत्री रहेकी नेता, आफ्नो सरकारको विवादास्पद मिनी-बजेट पछि वित्तीय बजारमा देखिएको संकट र ऋणदरको वृद्धिका कारण पद त्याग्न बाध्य भएकी थिइन्।
यस घटनापछि, ट्रसले सर कीरमाथि झूटो आरोप लगाएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, “मलाई थाहा छ कीर स्टार्मरले अब ‘आर्थिक दुर्घटना’ गराएको आरोप दोहोर्याउने छैनन्, किनभने उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन् कि यो पूर्णतः झूट हो।”
यस विषयमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका प्रवक्ताले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “यदि ट्रसले यस्तो पत्र पठाउनुपर्छ भने उनले देशभरका ती लाखौँ मानिसहरूलाई पनि पत्र लेख्नुपर्छ, जसले उनका नीतिका कारण बढेका ब्याजदरका कारण थप खर्च व्यहोर्नुपरेको छ।”
संसद्मा लेबर पार्टीका प्रमुख सचेतक लुसी पावेलले भने, “हामी सत्य कुरा भन्न कहिल्यै रोकिँदैनौँ। यो तिनीहरूको [कन्जरभेटिभ सरकारको] आर्थिक असफलताको परिणाम हो।”
२०२२ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री क्वासी क्वार्टेङले प्रस्तुत गरेको मिनी-बजेट ले व्यापक कर कटौतीको घोषणा गरेपछि बेलायती वित्तीय बजारमा संकट उत्पन्न भएको थियो। ऋणको लागत आकस्मिक रूपमा वृद्धि हुँदा घरजग्गा कर्जाको दर चुलिएको थियो।
तर ट्रसका कानुनी टोलीले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि उनको नेतृत्वकालमा भएको वित्तीय बजारको अस्थिरतालाई “आर्थिक दुर्घटना” भन्न मिल्दैन। उनीहरूले सर स्टार्मरलाई यो दाबी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, संसद्मा चिफ सेक्रेटरी डेरेन जोन्सले भनेका छन्, “पूर्वसरकारको घमण्ड र लापरवाहीका कारण देशभरका मानिसहरूको जीवनमा नकारात्मक असर परेको छ।”
अर्कोतर्फ, लेबर पार्टीले आर्थिक सुधारको प्रयासस्वरूप आगामी बजेटमा कर वृद्धिको योजना बनाएको चर्चा भइरहेका बेला ट्रसले आफूलाई दोष दिनु “आर्थिक अज्ञानता” भएको बताएकी छिन्।
यस विषयमा थप तनाव उत्पन्न भइरहँदा, पाउन्डको मूल्य एक वर्षमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको छ भने सरकारको ऋण खर्च पछिल्लो १६ वर्षमा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकारलाई थप कर वृद्धि वा खर्च कटौती गर्न बाध्य पार्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
