पोखरा, २६ पुस । बेलायतमा पाउन्डको मूल्य एक वर्षको न्यूनतम स्तरमा झरेको छ भने ऋणको लागत पछिल्लो १६ वर्षकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। बिबिसीका अनुसार, यो अवस्थाले सरकारले दैनिक खर्चको लागि ऋण नलिने आफ्नो नीतिलाई कायम राख्न कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूले ऋण लागतको वृद्धिले आगामी दिनमा कर वृद्धि वा खर्च कटौतीको संभावना बलियो बनाएको बताएका छन्। यस विषयमा संसद्मा आपतकालीन प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री डेरेन जोन्सले वित्तीय बजार “सामान्य रूपमा काम गरिरहेको” र कुनै आपतकालीन हस्तक्षेपको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।
तर विपक्षी लेबर पार्टीका छायाँ अर्थमन्त्री मेल स्ट्राइडले सरकारको उच्च ऋण र कम वृद्धि दरले आम नागरिक, व्यवसाय र बजारमा गहिरो चिन्ता निम्त्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “सरकारले ऋण बढाउने निर्णय गर्दा अब उनीहरूको आफ्नै कर वृद्धिले उच्च ऋण लागतमा मात्र खर्च हुने स्थिति सिर्जना भएको छ, जसले बेलायती जनतालाई कुनै लाभ पुर्याउने छैन।”
पाउन्ड बिहीबार अमेरिकी डलरको तुलनामा ०.९ प्रतिशतले घटेर $१.२२६ मा पुगेको छ। यो अवस्थामा सामान्यतया पाउन्डको मूल्य वृद्धि हुने भए पनि बेलायती अर्थतन्त्रको बलप्रति शंका बढेकाले यसले पाउन्डको मूल्य घटाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
सरकारले कर राजस्व र खर्चको बीचको खाडललाई पुर्न बाँडफाँड गरी ऋण लिनुपर्छ। यो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्दा कर राजस्वको ठूलो हिस्सा खर्च हुने बिबिसीलाई आर्थिक विश्लेषक मोहम्मद एल-एरियनले बताए। यसले आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाउँदै सरकारी आम्दानीमा समेत कटौती गर्ने उनको भनाइ छ।
बेलायतले ऋण लिन सरकारी बन्डको बिक्री गर्ने गर्दछ। १० वर्षे बन्डको ब्याजदर हाल ४.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २००८ यता सबैभन्दा उच्च हो। यसका कारण सरकारले कर बढाउने वा खर्च कटौती गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ।
पछिल्लो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा राखिए पनि तथ्यांकले अपेक्षाभन्दा खराब अवस्था देखाएको छ। जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म अर्थतन्त्र शून्य वृद्धि दरमा रहेको पुष्टि भएको थियो। यसैबीच, नोभेम्बरमा महँगी दर बढेको र बैंक अफ इङ्ल्यान्डले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षाभन्दा कमजोर भनेको थियो।
यो अवस्थाले पछिल्लो समय चर्चामा आएको लेबर पार्टीको छायाँ चान्सलर राचेल रीभ्सको बजेट र २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसको मिनी-बजेटबीच तुलना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। बिबिसीका अनुसार, ट्रसको मिनी-बजेटले बजारमा तत्कालै हलचल ल्याएको भए पनि रीभ्सको बजेटले क्रमिक प्रभाव पारेको देखिन्छ।
