पोखरा, ७ माघ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा देखिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी बारम्बार स्थगित हुँदै आएकोमा विशेष अदालतले अब पुनः स्थगित नगर्न निर्देशन दिएको छ। विशेष अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई यथासिघ्र पेशी तोकी मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर र न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले आदेश जारी गर्दै सरकारी वकिलले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरेको ठहर गरेको हो। आदेशमा साउन २७ गते दुवै पक्षलाई बहसनोट पेस गर्न भनिए पनि सरकार पक्षले तोकिएको समयभित्र बहसनोट नपेस गरेको जनाइएको छ।
इजलासले सरकारी वकिलतर्फबाट बारम्बार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगनका लागि अनुरोध गरिएको तर प्रतिवादी पक्षबाट छिटो सुनुवाइको माग भएको बताएपछि मुद्दा लम्ब्याउने प्रचलनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष चैतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई अध्यक्षसहित १९ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, मुद्दाको पेसी पटक–पटक स्थगित हुँदै आएकाले विशेष अदालतले कडा निर्देशन दिएको हो।
विशेष अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई अब आदेशको परिपालन गरी मुद्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न चेतावनी पनि दिएको छ। यस आदेशले एमडीएमएस मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
