पोखरा, २१ माघ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रतिनिधि सभामा ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
संसदमा दर्ता भएका अस्वीकारका प्रस्तावहरुमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमुख रहेको छ, जसमा ९ जना सांसदले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये सांसद हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, शिशिर खनाल, भानुभक्त जोशी लगायतका नाम रहेका छन्।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न ६ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा ७ जना सांसदले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा समेत सांसदहरूले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा १४ जना सांसदको विरोध रहेका छन् भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा ८ जना सांसदले अस्वीकारको प्रस्ताव दिएका छन्।
सरकारले यी अध्यादेशलाई माघ २४ गते संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले यसको अस्वीकृतिका लागि विरोधका प्रस्ताव दर्ता गरिरहेका छन्।
