पोखरा, १ फागुन । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ। मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति प्राप्त भएको हो।
नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब यो सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूले काम अघि बढाउनेछन्।
यसअघि गत कात्तिक महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारका मन्त्रीहरूसँग प्रसारण लाइन निर्माणको महत्व र आवश्यकताबारे छलफल गरेका थिए। उनले भनेका थिए कि, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, र त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
यसैक्रममा, नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औं बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् आयात-निर्यातलाई सहज बनाउने सहमति गरेको थियो। सचिवस्तरीय बैठकमा यस सहमतिको अनुमोदन गरियो।
दुवै देशका सचिवस्तरीय बैठकले नेपालका इनरुवा र भारतको पूर्णिया, तथा नेपालको दोधारा र भारतको बरेलीबीच ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति गरेका छन्। यस प्रसारण लाइनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको संयुक्त स्वामित्व हुनेछ। नेपाल र भारत बीचको सहमतिको आधारमा प्रत्येक देशले ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्नेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर अर्को देशको हुनेछ।
यसका साथै, चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने, र ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट १,००० मेगावाट बढाउने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारत बीचको यस सहमतिपछि, सन् २०३५ सम्म ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण पनि सम्पन्न गरिनेछ। यी परियोजनाले नेपाल र भारतको विद्युत् आपूर्ति र कारोबारलाई अझ बढी सुदृढ पार्नेछन्।
