नेपालको माओवादी युद्धका समयमा बालबालिकालाई लडाकुका रूपमा प्रयोग गर्ने समस्या अझै पनि समास्यामा रहेको छ। सशस्त्र संघर्षको क्रममा अनेकौं बालक र किशोरीहरूले बन्दुक उठाएका थिए। तर युद्धको अन्त्यसँगै तिनीहरूको भविष्य र जीवनको प्रश्न चुलिएको छ। अहिले यी बाल-विद्रोहीका भूतपूर्व सदस्यहरूले आफूलाई ‘अयोग्य’ ठहरिएका कारण घोर असन्तोष र मानसिक वेदनासँग जुद्नुपरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशन ‘अनमिन’ले माओवादी विद्रोहका समयमा लडाकुका रूपमा भर्ती भएका बालबालिकालाई ‘बाल-विद्रोही’को रूपमा चिन्हित गर्यो। त्यसपछि, तिनका लागि माओवादी अस्थायी शिविरबाट बाहिर जान बाध्य बनाइयो। एक पूर्व बाल-लडाकु, जसको नाम सार्वजनिक नगरी उनलाई मात्र ‘रोल्पाकी महिला लडाकु’ भनेर चिनाइएको छ, अहिले दाङमा बसेर पतिसँग ज्यामी काम गर्छिन्। एक समय उनले आफ्नो शरीरमा गाडिएका ग्रिनेडका छर्राहरू हटाइन्। उनका शब्दमा, “अब म ठिक छु, तर आफ्नो भविष्यको के हुनेछ भन्ने प्रश्न मलाई कत्ति पनि हल भएको छैन।”
अन्य एक पूर्व लडाकु, भोजपुरका एक युवक भने काठमाण्डूको पेप्सीकोलामा ‘पठाओ’ चलाएर जीविका चलाउँछन्। जब बीबीसीले उनीसँग कुराकानी गर्न चाह्यो, उनले आफूलाई नचाहिएको रूपमा सार्वजनिक गर्न मानेनन्। उनका जस्ता कैयौं लडाकु अब आफ्नो भूतपूर्व भूमिकालाई चुपचाप बिसारेर जीविकोपार्जनको बाटोमा लागेका छन्।
माओवादी युद्धका समयमा कुल ४,००८ बाल-लडाकुहरू अयोग्य ठहरिएर शिविरबाट बाहिर निस्किएका थिए। यिनका लागि माओवादीका उच्च अधिकारीहरूले बिदाइ गर्दै रुमालले आँसु पुछेका थिए। यी लडाकुहरूको पीडा केवल व्यक्तिगत मात्रै होइन, यो समग्र समाजको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ।
नेपाली सेनामा समायोजन भएका १४ सय पूर्व लडाकुहरूको अवस्था अलग थियो, तर अरू १५ हजार ६०० लडाकुहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिएर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न थाले। यी सबै लडाकुहरूलाई न त पर्याप्त राहत रकम मिल्यो न त भविष्यमा पुर्ण रुपमा समायोजनको कुनै ग्यारेन्टी प्राप्त भयो।
लेनिन विष्टजस्ता पूर्व लडाकुहरूले भने, “हाम्रो भविष्य बर्बाद भएको छ। माओवादी पार्टीले हामीलाई युद्धको मैदानमा पठाइदियो, तर आज हाम्रो हालत के छ?” विष्ट र उनका साथीहरूले पार्टीका नेताहरूसँग सिधा न्यायको माग गर्दै रिट निवेदन पनि दायर गरेका छन्।
कुलप्रसाद भट्टराई जस्ता पूर्व लडाकुहरूलाई भने युद्धमा तीन पटक गोली र छर्रा लागेको थियो। काठमाण्डूको अस्पतालमा उपचार गराएर छर्राहरू निकालिए पनि उनलाई जीवनभर पीडा भोग्नु परेको छ। उनले भने, “माओवादी युद्धको बेलामा हामीलाई बालबालिका भनेर सम्झिएन, हामीलाई केवल सेनाको एक हिस्सा बनाइयो। अहिले उपचारका लागि पैसा छैन, समाजले पनि हाम्रो अवस्था बुझ्न चाहेको छैन।”
यस्तो विकट परिस्थितिमा माओवादीका नेताहरूको भूमिका र जिम्मेवारीको प्रश्न पनि उठेको छ। शान्ति सम्झौतामा समावेश गरिएको ‘बाल-विद्रोही’को मुद्दा अझै पनि अनसुल्झिएको छ। सरकार र पार्टीहरूले माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
यो समस्या अझै जटिल बनेको छ। सरकार र माओवादी दलको बीचमा कानुनी विवाद र असहमति रहेको छ, जसका कारण पूर्व लडाकुहरूको अवस्था जटिल बनेको छ।
बीबीसीका अनुसार, जति प्रयास गरे पनि, “अयोग्य लडाकुहरूको व्यवस्थापन र राहत” अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
