पोखरा, १७ फागुन। बेलायतस्थित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ निरञ्जन कुँवरले कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षामा परम्परागत आईटी-केन्द्रित दृष्टिकोण परित्याग गरी व्यवसाय-केन्द्रित सक्रिय रणनीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बिहीबार ‘डिजिटल युगका अपराध: पूर्वानुमान र प्रतिकार’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै कुँवरले साइबर सुरक्षा व्यवसायको केन्द्रीय प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा परामर्श कम्पनी जेनेस सलुशनका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत तथा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकृत कुँवरले वित्तीय जोखिम, कम्पनीको प्रतिष्ठा, सञ्चालन, तथा नियामकीय जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा संरचना बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले सुरक्षा सचेतना तालिम, व्यवसाय निरन्तरता योजना, बहु-स्तरीय सुरक्षा अवधारणा, तथा सुरक्षित सफ्टवेयर विकास अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साइबर सुरक्षामा २५ वर्षको अनुभव भएका कुँवरले अमेरिकी (एनआइएसटी) साइबर सुरक्षा संरचनाजस्ता मानकहरू अपनाई रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सन् २०२४ मा विश्वभर डाटा चोरीको औसत लागत ४.८८ मिलियन डलर पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सुरक्षामा भएको उल्लंघन पत्ता लगाउने, नियन्त्रण गर्ने खर्च मात्र नभई प्रतिष्ठामा पर्ने असरसमेत गम्भीर हुने बताए।
उनले म्यारिअट होटल समूहको डेटा चोरी उदाहरण दिँदै साइबर हमलाले संस्थाहरूलाई ठूलो आर्थिक र प्रतिष्ठागत क्षति पुर्याउने उल्लेख गरे। त्यस्तै, साइबर सुरक्षाका उपायहरूबारे बोल्दै कुँवरले अब ‘साइबर हमला हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘कसरी रोक्ने?’ र ‘कसरी असर कम गर्ने?’ भन्ने सवाल उठाउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सो सम्मेलनमा १३ मुलुकका अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ, कानून व्यवसायी, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल मुद्रा क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले भाग लिएका छन्।
