पोखरा, १७ फागुन। संविधान संशोधनको बहस फेरि चुलिएको छ। विशेषगरी दुई ठूला दल संशोधनको पक्षमा उभिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो। पोखरामा जारी १२ औँ एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिन ‘संविधान संशोधनको औचित्य’ विषयक सत्रमा विभिन्न नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्दै संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे चर्चा गरे।
पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले संविधान संशोधनको पछाडि अन्तरनिहीत कारण हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्। ‘संविधान संशोधनको विषय आवश्यकताका आधारमा उठाइएको हो कि अन्य राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ, यो गम्भीर छलफलको विषय हो। बहुमत पुगेन भन्ने नाममा उत्पीडित जाति, समुदाय र क्षेत्रका अधिकार कटौती गर्न खोजिएको हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भनिन्। शर्माले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यक सुधार गर्न सकिने बताइन्।
संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन नभई पूर्नलेखन आवश्यक रहेको धारणा राखे। ‘यो संविधान केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुसार लेखेर घोषणा गरिएको हो। संविधानसभाले पूर्ण रूपमा छलफल गरेर बनाएको होइन। यसको विधि नै त्रुटिपूर्ण भएकाले संशोधन होइन, पूर्नलेखन जरुरी छ,’ यादवले भने। उनले संविधानले मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र खसआर्यबाहेकका समूहलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालले कुनै पनि संविधान पूर्ण हुन नसक्ने धारणा राख्दै वर्तमान संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘दुनियाको कुनै पनि संविधान सर्वोत्कृष्ट हुँदैन। समयअनुसार सुधार आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानमा रहेका केही विभेद हटाएर समावेशी बनाउन सकिन्छ,’ रिजालले भने।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहज नभएको भन्दै उनले संवैधानिक नियुक्ति, न्यायपालिका र राजदूत चयन जस्ता विषयलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामुखी भएकोले परिणाममुखी बनाइनुपर्छ,’ उनले थपे।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख छ। संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ। प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्ने भएकाले संविधान संशोधन सहज नहुने आकलन गरिएको छ।
सत्रको सहजकर्ताका रूपमा पत्रकार विनु सुवेदी थिइन्। संविधान संशोधनको विषय पेचिलो बनिरहँदा यो बहस राजनीतिक स्थिरताको उपाय खोज्ने प्रयास हो कि स्वार्थपूर्तिको खेल, यो प्रश्न अझै खुला नै छ।
