पोखरा, २२ फागुन। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले सरकारलाई विभिन्न विषयमा कठोर प्रश्न गर्दै घेर्ने प्रयास गरे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी प्रयास, पत्रकारहरूलाई संसद् प्रवेशमा रोक लगाइएको घटना र दशरथ रंगशालामा भएको झडपको विषय संसद्मा प्रमुख रूपमा उठाइयो।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले घिसिङलाई हटाउन पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेको मात्र नभई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हटाउन खोजिनु गलत भएको बताउँदै सभामुखसँग यसबारे स्पष्ट रुलिङ दिन माग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि घिसिङलाई शून्य अंक दिनु सरकारको नियोजित कदम भएको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बीना लामाले सरकारका मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अंक ल्याउँदा राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले घिसिङलाई हटाउने सरकारको उद्देश्यबारे गठबन्धनसँग स्पष्टीकरण माग गरिन्।
यस्तै, संसद् सचिवालयले पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गरेको विषयमा पनि संसद्मा चर्को बहस भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताए। सांसद हरि ढकालले सरकारको दबाबमा आएर संसद् सचिवालयले पत्रकारको पास खोसेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरे।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले केपी ओली कप फुटबलको फाइनल खेलका क्रममा दशरथ रंगशालामा दर्शकमाथि भएको कुटपिटप्रति आपत्ति जनाए। उनले उक्त घटनामा संलग्न एमाले नेता-कार्यकर्तालाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाए। अन्य दलका सांसदहरूले पनि निर्दोष दर्शकमाथि आक्रमण हुनु निन्दनीय रहेको बताए।
संसद्मा उठेका यी मुद्दाहरूले सरकारलाई कडा दबाबमा पारेका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारका निर्णयहरूमाथि थप स्पष्टता खोज्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
