पोखरा, २३ फागुन। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने आदेश दिएको छ। अदालतले पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौतासमेत खारेज गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गर्दै गौशाला धर्मशाला संचालनका लागि अधिकार मारवाडी सेवा समितिलाई दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि, पशुपति विकास कोषले २०७९ सालको असोज महिनामा काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरी गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयको विरोध गर्दै मारवाडी सेवा समितिले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो सम्झौताबारे सुनुवाइ गरिरहेको थियो। अब अदालतको निर्णयपछि, १२ जेठ २०६० को सम्झौता अनुसार गौशाला धर्मशाला चलाउने जिम्मा मारवाडी सेवा समितिलाई फर्काइएको छ।
