पोखरा, २७ फागुन। न्यायालयको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न ३८ वर्षअघि बनेको न्यायिक कोष ऐन, २०४३ हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा न्यायालय सरकारप्रति परनिर्भर हुन बाध्य भएको छ। कानूनी रूपमा राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सरकारको उदासीनताका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
न्यायालयका लागि आवश्यक कोष संकलन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐन निर्माण गरिएको थियो। ऐनअनुसार अदालती शुल्क, दण्ड जरिवाना, धरौटी तथा जमानतको रकम फिर्ता गर्न सहज व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ। साथै, अदालत भवन तथा न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न, मर्मत तथा विस्तार गर्न कोष परिचालन गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। तर, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएका कारण यो कानूनी व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको बजेट अपुग हुने, सरकार तथा अन्य निकायप्रति निर्भरता बढ्ने तथा न्याय सम्पादनमा वित्तीय कठिनाइ उत्पन्न हुने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा न्यायालयसँगै रहेको धरौटी खातामा भएको ८ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी रकम परिचालन गर्न नपाउँदा अदालतले आवश्यक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख छ।
यही विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंलगायत पाँच जनाले न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अग्राधिकार प्रदान गर्दै सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।
यसैबीच, न्यायपालिकाको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतको इजलासले सरकारका विभिन्न निकायलाई प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको बजेट माग, निकासा तथा खर्च व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न आदेश दिइएको छ। न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कानून मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा भएको बहसमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले न्यायिक कोष ऐन अहिले आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको वित्तीय स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको भन्दै थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अध्ययन समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा ऐन कार्यान्वयनबारे थप निर्णय हुनेछ। ऐन कार्यान्वयन भएमा न्यायालयलाई आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गर्ने अवसर प्राप्त हुने र अदालतका संरचना तथा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
