पोखरा, १२ चैत। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको रिले अनशन पाँच दिनदेखि निरन्तर जारी छ। बिहान ८ बजेबाट बेलुका ६ बजेसम्म भक्तपुरको सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा शिक्षकहरू अनशनमा बसिरहेका छन्। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राज्यलाई बारम्बार सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।
शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिनामा हुँदा पनि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु परिरहेको छ। माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सहित विद्यालय तहका सबै कक्षाको अन्तिम परीक्षा भइरहेकै बेला शिक्षकहरूको आन्दोलनले शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, र नयाँ भर्नाका लागि शिक्षकमात्र नभई सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ। तथापि, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनलाई केवल ‘सिम्बोलिक’ भएको दाबी गर्दै परीक्षामा कुनै बाधा नपर्ने बताएका छन्।
शिक्षक महासंघले राहत, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, उमेर हद हटाउने, अस्थायी करार शिक्षकलाई अवसर दिनुपर्ने, तलब-भत्ता सुधार गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकको दरबन्दी छुट्याउनु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेको छ। महासंघले यी मागहरू समेटेर संसद्बाट ऐन जारी गरिनुपर्ने अडान राखेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरिसकेको छ। तर महासंघले बारम्बार भएका सम्झौताहरू पालना नगरिएको भन्दै नयाँ वार्ताको आवश्यकता नरहेको बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार यदि संसद्बाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित भएमा शिक्षकहरू आन्दोलनबाटै फर्कन तयार छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको छ। समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले असारसम्म विधेयक टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनका अनुसार शिक्षकहरूले आन्दोलन नगरी आफ्नो कर्तव्यमा फर्किनुपर्ने बताए पनि महासंघ भने माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताइरहेको छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन चैत २० गतेपछि काठमाडौं केन्द्रीत हुने तयारीमा छ। महासंघले विद्यालयका परीक्षा र नतिजासम्बन्धी कार्य सकिएपछि सामूहिक रूपमा दबाब बढाउने योजना बनाएको छ। यदि सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनलाई थप चर्काइने महासंघको चेतावनी छ।
