१५ चैत, काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पेशी सूचीअनुसार घिसिङको रिट निवेदन दोस्रो नम्बरमा छ भने शाक्यको निवेदन पाँचौं नम्बरमा सूचिकृत भएको छ।
घिसिङले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै निर्णय बदर गरी पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। उता, शाक्यले आफू यसअघि घिसिङझैं पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै घिसिङ पदको हकदार नभएको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबारे स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
