पोखरा, १५ चैत्र। तीनकुने क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले राजतन्त्र समर्थकहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनको कडा आलोचना गरेका छन्। उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका साथी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीहरूले निजी सम्पत्ति, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्। २० वर्षपछि राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका समर्थकहरूको आक्रामक गतिविधिले काठमाडौंका नागरिक र प्रशासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
शुक्रबारको प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको उद्देश्य राख्दै थिए। तर, राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकहरूले प्रदर्शनको क्रममा उग्र र हिंसात्मक व्यवहार देखाए। प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि कुटपिट गरे र निजी घर तथा कार्यालयहरूमा आगजनी गरेका छन्। यसै क्रममा, प्रदर्शनकारीहरूले कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोस्टका कार्यालयहरूमा तोडफोड पनि गरेका छन्।
सम्भवत: यस प्रदर्शनको सबैभन्दा ठूलो घटना भनेको कोटेश्वर स्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट र आगजनी भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले त्यस क्षेत्रका विभिन्न निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए र अव्यवस्थित रूपमा सडकमा हिँड्दै आफूलाई उग्र व्यवहारमा देखाए। तीनकुने क्षेत्रदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा चर्को तनाव फैलिएको थियो। प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि पानीको फोहरा र अश्रुग्यास प्रयोग गरे। तथापि, प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो आक्रामक गतिविधि जारी राखे।
यस प्रदर्शनको परिणाम स्वरूप, एक जनाको मृत्यु भएको र केही अन्य घाइते भएको खबर आएको छ। घाइतेका बारेमा विस्तृत जानकारी भने प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रदर्शनका क्रममा, एउटा हृदयविदारक दृश्यले सबैलाई झस्कायो, जब एक महिला सुरक्षाकर्मीमाथि प्रदर्शनकारीहरूले अत्यन्त निर्मम हमला गरे।
राजावादीहरूको आन्दोलनले पुनः देशभरका सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिएको छ। यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त घटनामा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वराजा शाह र प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक गतिविधि र आगजनीको घटनाले अहिले शंका र जिज्ञासा सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यी घटनाले राजावादी आन्दोलनको भविष्यमा निकै प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको छ। यसले संसद र सरकारप्रति नागरिकहरूको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ।
सम्पूर्ण घटनापछि सरकारले घटनास्थलमा कर्फ्यु आदेश जारी गर्दै सेना पनि परिचालन गरेको छ। अब, सरकारको प्रमुख चुनौती भनेको ती हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु हुनेछ। सरकारको ढिलासुस्तीले आक्रोश थपिने निश्चित छ।
