पोखरा, २४ चैत्र। चैत १५ गते तीनकुनेमा राजसंस्था पक्षधरद्वारा गरिएको हिंसात्मक प्रदर्शनको घटनालाई लिएर न्यायिक छानबिनको माग चुलिँदो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायिक छानबिन हुन पनि सक्ने, नहुन पनि सक्ने टिप्पणी गरे पनि विभिन्न मानव अधिकार संघसंस्था, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मीका पूर्वअधिकारी र राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र न्यायिक समिति गठन गर्न जोड दिएका छन्।
उक्त प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको, दर्जनौं घर, गाडीमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो। घटनामा संलग्न भनेर ७८ जना पक्राउ परेका छन् भने प्रमुख अभियुक्त भनिएका दुर्गा प्रसाई प्रहरीको सम्पर्कमा छैनन्। घटनामा प्रहरीको गोली प्रहारका विषयमा विरोध चुलिँदै गएको छ। प्रहरीद्वारा प्रयोग भएको बल आवश्यक मात्रामा थिएन भन्ने आरोपसहित विभिन्न पक्षले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
मानव अधिकार आयोगले प्रदर्शन हिंसात्मक भएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ भने एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति लगायत संस्थाहरूले पनि न्यायिक छानबिन समिति आवश्यक रहेको भन्दै संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेका छन्। उनीहरूले प्रहरीको दमन र प्रदर्शनका दुष्परिणामको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले सरकार आफैं एकपक्षीय दोषारोपण गरेर उम्कन नसक्ने बताएका छन्। प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि न्यायिक समिति बिना सत्यतथ्य बाहिर नआउने ठोकुवा गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूतर्फ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाजस्ता दलहरूले छानबिन समितिको औपचारिक माग गरिसकेका छन्। रास्वपाले सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्दै छानबिन आयोग गठनको माग गरिसकेको छ भने राप्रपाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ।
तीनकुने घटनापछि प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि मात्र होइन, सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर मात्र वास्तविकता उजागर गर्न सकिने भन्दै आवाजहरू थप तीव्र बनेका छन्।
